Exclusive: मनीष सिसोदिया ने कहा- हालात संतोषजनक हैं फिर भी हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे
- दुनिया का कोई भी हेल्थ सिस्टम इतना तैयार नहीं, जितना कोरोना से लडने के लिए होना चाहिए
विस्तार
Add as a preferredकोरोना काल में दिल्ली भी वायरस के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रही है। मरीजों की संख्या के मामले में दिल्ली देश के तीन शीर्ष राज्यों में शामिल हैं। कारोबारी गतिविधयां ठप पड़ी हैं और सरकार को राजस्व का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। स्कूल बंद होने से बच्चों को भविष्य अंधकार में है, जबकि दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था के अपने मॉडल को वैश्विक स्तर पर तैयार करने का दावा कर रही थी। इन सभी मसलों पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अमर उजाला संवाददाता संतोष कुमार से बातचीत में बेबाक राय रखी....
कोराना काल के करीब साढ़े तीन माह गुजर गए हैं, लेकिन दिल्ली में संक्रमण के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि तैयारियों के लिहाज से कहीं पिछड़े हैं या सब कुछ सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ा।
देखिए, कोरोना सभी के लिए चुनौती है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज कोराना एक हकीकत है और यह दिल्ली जैसे शहरों में, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कनेक्ट हैं, यह होना ही था। शुरुआत में ही दिल्ली ने 35,000 अंतरराष्ट्रीय ट्रेवलर होस्ट किए, जो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उस वक्त थोड़ी कमियां भी रहीं। दुनिया का कोई भी हेल्थ सिस्टम इतना तैयार नहीं होगा, जितना कोरोना से लड़ने के लिए होना चाहिए था। तब कुछ चीजें समझ में आई कि यह चीजें और ज्यादा ठीक होनी हैं। वो ठीक भी की गईं। आज हालात संतोषजनक हैं। आज जहां हम खड़े हैं, वहां कोरोना का स्टेटस स्टैटिक है। मतलब, नए मामलों में एक स्थिरता है। जितना बड़ा खतरा है, तैयारियों के लिहाज से हम उसमें आगे खड़े हैं। हम मानकर चल रहे थे कि जून के आखिर तक 15,000 बेड की जरूरत होगी, लेकिन आज 15,243 बेड तैयार हैं। यह हमारे लिए बड़ी चीज हैं कि जो तैयारी होनी चाहिए थीं, सरकार ने उतनी कर ली है। हालांकि, हमें अभी स्थिरता दिख रही है, लेकिन हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे हैं। हम आगे भी तैयारियों को बढ़ा रहे हैं।
आपने कहा था कि जून के आखिर में एक लाख मामले होंगे, जुलाई में करीब छह लाख। क्या वह अधिक आकलन था, जिसका फायदा तैयारियों में दिख रहा है।
यह आकलन भारत सरकार का एक पोर्टल करता है। उस पर विशेषज्ञ बताते हैं कि आने वाले समय में हम कहां खड़े होंगे। दिल्ली के लिए भी उनका जो आकलन था, जून की शुरुआत में उसे मैंने जनता से साझा किया। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से लोग सतर्कहुए। सार्वजनिक स्थलों से लेकर घरों तक सब लोगों ने एहतियात बरती। बहुत सारे संस्थान साथ आग आए कि अगर इतनी बड़ी महामारी आ रही है तो हमें भी लड़ने में मदद करनी है। केंद्र सरकार साथ में आई। मुख्यमंत्री जी ने सबसे कहा कि सबको साथ आना है। उनका मानना था कि तैयारी इतनी बड़ी करनी है कि चुनौती जितनी बड़ी दिख रही है वह उससे बड़ी भी हो सकती है। हमारी तैयारियों को हमने उतना स्केल दिया। इससे मदद मिली। तो इसे ओवर असस्टमेंट नहीं कहेंगे, वह उस वक्त का भविष्य को लेकर किया गया आकलन था।
आपको लगता है कि आंकड़े साझा करने से जनता सजग हुई।
महामारी में आम लोगों की बड़ी भूमिका है। जब हम उन्हें सच्चाई बताते रहेंगे तो वह अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाते रहेंगे। हम सही-सही नहीं बताएंगे तो वह अपनी भूमिका कैसे तय करेगा।
सबके सहयोग के बीच श्रेय लेने की लड़ाई भी चल रही है। भाजपा कह रही है कि सारा कुछ केंद्र सरकार कर रही है? आम आदमी पार्टी कहती है कि सारा काम दिल्ली का है? हकीकत में कर कौन रहा है।
हमारी तरफ से सामान्य सी बात कही गई है कि क्रेडिट सारा आपका, जिम्मेदारी सारी हमारी। मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि जिसको क्रेडिट लेने की लड़ाई लडनी है, लड़ता रहे। हमारी जिम्मेदारी यह है कि दिल्ली के लोगों को कोई परेशानी न हो। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि जो दिल्ली के लोगों के लिए करना पड़ेगा, करेंगे। केंद्र की मदद मांगनी पड़ेगी, मांगेगे। निजी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं की मांगनी पड़ेगी, उनसे मांगेगे। वो मुख्यमंत्री जी ने मांगी भी और अच्छी बात है कि उनको मिली। तमाम विरोधों के बावजूद केंद्र ने भी मदद की। रेलवे कोच दिए, आईटीबीपी के डॉर्क्ट्स दिए। कुछ मॉस्क, कुछ सेनीटाइजर, पीपीई किट्स दिए हैं।
विवाद तो कोरोना से होने वाली मौतों को भी लेकर रहा।
यह दुर्भाग्यपूर्ण था। क्योंकि मौतों को लेकर जो दिखाने की कोशिश हुई, वह वास्तविक नहीं थी। दिल्ली सरकार डेथ कमेटी से ऑडिट कराकर आंकड़े जारी करवा रही थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि बगैर डेथ कमेटी से ऑडिट कराए आंकड़े जारी नहीं करना है। कमेटी हॉस्पिटल से बहुत जानकारी लेती थी। अब वो जानकारी इतनी नहीं आ रही है। पर किसी एक समय पर श्मशान में कितने लोग लाए गए और कमेटी कितने लोगों का कह रही है कि कोविड से मरे हैं, इसके अंतर को मुझे लगता है कि राजनीति में नहीं ले जाना चाहिए। यह छोटी मानसिकता है। पर मुझे अभी उसका कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो समय निकल गया। हमारी कोशिश है कि सब लोग सुरक्षित रहें और अगर यह बीमारी किसी भी वजह से आगे बढ़ती है तो हमें तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने पांच हथियार बताए हैं, जिससे कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है।
चूंकि अभी आपके पास स्वास्थ्य विभाग भी है तो क्या लगता है कि मौजूदा तैयारियों में कुछ अतिरिक्त जोड़ना पड़ेगा।
हम सब सीख रहे हैं। मैं किसी चीज को यह नहीं कह रहा हूं कि वह सुपर सेचुरेशन के स्तर पर आ गई है। नए चैलेंज सामने आएंगे तो नया करना पड़ेगा। जैसे, हम अपने हॉस्पिटल में तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लाज्मा बैंक नया कांसेप्ट है। तो नई-नई चीजें जरूरत के हिसाब से जुड़ती रहेंगी। क्योंकि बीमारी नई है, इसका स्केल सामने आता रहेगा। इसका नया चरित्र सामने आता रहेगा।
वित्त: राजस्व घटा है, उम्मीद है कि केंद्र पांच हजार करोड़ रुपये की मदद देगा
वित्त भी आपके पास है। सारी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं। कैसे मैनेज करेंगे।
असल में दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग दोनों एक ही स्थिति में हैं। जो कनॉट प्लेस में दुकान चलाता है, नेहरू प्लेस में दुकान चलाता है, कोई डीलर है किसी की छोटी सी दुकान है, सबका धंधा ठप पड़ा है। उनके लिए बेहद मुश्किल भरा समय है। सरकार के हिसाब से देखें तो हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल है, पर मैनेज करेंगे। हमने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है।
कुछ फार्मूला तय किया है क्या आपने।
सरकार को अपनी प्राथमिकता तो तय करनी ही पड़ेगी। स्वास्थ्य पर खर्च पूरा होगा। सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता रहे, यह देखना पड़ेगा। बिजली-पानी पर छूटे जारी रहेंगी। यह सब हमारी प्राथमिकता में है। जबकि कुछ महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थे, जिसमें हम काम रहे थे, अभी कोरोना की वजह से और आगे वित्तीय संकट की वजह से होल्ड पर रखने पड़े। खासतौर से इसलिए भी कि अभी हम नहीं कह सकते कि कोरोना का संकट कब तक चलेगा।
राजस्व का कितना नुकसान हुआ होगा
पिछले वित्तीय वर्ष से तुलना करूं तो पिछले साल के अप्रैल से जून के बीच 7,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिला था, जबकि इस साल हमें 2,500 करोड़ रुपये आया है। यह बेहद चिंताजनक है। उम्मीद करूंगा कि आगे हालात सुधरे। साथ ही केंद्र सरकार से भी 5,000 करोड़ रुपये की मांग की है।
कोरोना काल में क्या केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिली है
अभी तक तो सीधी आर्थिक मदद नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार सहयोग कर रही है और उसका अभी का नजरिया भी सहयोगात्मक ही है, तो वित्तीय मदद भी करेंगे। कोई वजह नहीं दिखती कि न करें।
शिक्षा: बच्चों का भविष्य अंधकार में है, ऑन लाइन शिक्षा विकल्प नहीं
बतौर शिक्षा मंत्री कोरोना काल में बच्चों के भविष्य को कैसे देख रहे हैं
बच्चों का भविष्य अंधकार में है। निजी तौर पर इसकी चिंता मुझे इसलिए भी है कि शिक्षा व्यवस्था को संभालने में पांच साल लगे और एक बार यह पटरी से उतरी तो दुबारा इसे संभालने में पांच साल लग जाएंगे। चिंता तो है, लेकिन मजबूरी भी है कि अभी ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता।
ऑन लाइन क्लासेज तो चल रही हैं
ऑन लाइन क्लासेज स्थाई समाधान नहीं है। यह शिक्षा नहीं है। यह क्लासेज केवल वैल्यू एडीशन है। सीखने-सिखाने की प्रकिया स्कूल में, क्लास रूम में चलती है। बच्चा स्कूल जाता है वह भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑनलाइन से सब कुछ हो जाता तो दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज बंद कर दिए जाते। क्यों खर्च करना, बच्चे को लैपटाप ही दे दो। इससे काम नहीं चल सकता। सीखना एक लंबी प्रक्रिया है और यह 360 डिग्री पर चलती है। इसलिए मेरा फोकस यह है कि विशेषज्ञों की राय लेकर हम इसको स्टेबलिश कर सकें, पर क्या मॉडल होगा, अभी हमें भी इसका नहीं कुछ नहीं पता। हालात क्या होंगे, अभी किसी को नहीं पता। यह हकीकत है कि एजूकेशन डैमेज हो रही है, हमारी कोशिश यह है कि बच्चों का न्यूनतम नुकसान हो।
क्या 31 जुलाई के बाद स्कूल खुलने की कुछ उम्मीद है।
अभी इस पर ज्यादा कुछ कहना संभव नहीं, लेकिन हालात सुधरते हैं तो हम स्कूलों को खोलना चाहेंगे।
अगस्त में भी बंद करना पड़ा तो कहीं इस साल को जीरो ईयर तो घोषित नहीं कर देंगे।
असल में यह इतना आसान नहीं है। जीरो ईयर एक कांसेप्ट है, लेकिन इसे सिर्फ एजूकेशन में नहीं किया जा सकता और यह एक राज्य का फैसला नहीं होगा। आने वाले 15-20 साल तक आपको नौकरियों में एक-एक साल देना पड़ेगा। एक बच्चा जो आज केजी या नर्सरी में होगा वह बीस साल बाद नौकरी मांगने आएगा तो आपको एक साल का गैप देना पड़ेगा। यह एक दीर्घकालिक फैसला होगा। यह देश के स्तर पर होगा और बहुत बड़ी प्रक्रिया अपनानी होगी। महामारी बढ़ती है तो यह एक संभावना हो सकती है, लेकिन इसे सिर्फ एजूकेशन से नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरी बहुत सी चीजों को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा।
बच्चों को नामांकन, ईडब्ल्यूएस की लॉटरी व नामांकन से जुड़ी चीजेें ठप पड़ी हैं। कैसे काम आगे बढ़ेगा
गेस्ट टीचर का रिव्यू कर रहा हूं। इसे लीगल फ्रेमवर्क में देखना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की पहली लॉटरी निकल गई थी। अब धीरे-धीरे इस दिशा में काम हो रहा है। नामांकन के बारे में स्कूल खुलने पर स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं और कितनो के अभिभावक अपने बच्चों को लेकर अपने गांव चले गए हैं।
पोस्ट कोरोना: अनलॉक में अवसाद से निपटने की कोशिश होगी
कोरोना काल में बड़े पैमाने पर अवसाद की समस्या भी दिख रही है।
हां, कोरोना ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, दिल्ली व देश के सामने कि लोगों को घरों में लॉक होना पड़ा। लोगों के पास जॉब नहीं है, जो बिजनेस कर रहा है, उसके सामने भी खतरा है, अलग तरीके के तनाव हैं। हमने सीमित स्तर पर कोशिश की थी हैपीनेस कैरिकुलम के माध्यम से, लेकिन इस वक्त यह भी ठप है। इस महीने इसे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं।
स्वास्थ्य के नजरिए से भी इस बारे में कुछ सोच रहे हैं क्या।
अवसाद को मेंटल स्टेटस न मानकर एक बीमारी मान लेते हैं। इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पाते कि मैं बीमार हूं। इसके लिए काउसलिंग की सख्त जरूरत है। इससे समाधान निकलता है। सरकार के पास अभी तुरंत इसका कोई प्लान नहीं है, लेकिन अनलॉक में इसकी तरफ जाना पड़ेगा।
दिल्ली छोड़कर गए लोगों से क्या कहेंगे?
दिल्ली का यह करेक्टर है कि वह लोगों को अपनी तरफ बुलाती है। दिल्ली लोगों को ऑफर करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग आएंगे और रहेंगे।
