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रॉल्स रॉयस ने ठेके हासिल करने को दी 76 करोड़ की रिश्वत, केस दर्ज
Wed, 31 Jul 2019 05:43 AM IST
दुष्यंत शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 31 Jul 2019 05:43 AM IST
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सीबीआई ने लग्जरी कार निर्माता कंपनी रॉल्स रॉयस पर भ्रष्टाचार के आरोपों में केस दर्ज किया है। रॉल्स रॉयस और उसकी भारतीय सहायक कंपनी पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), ओएनजीसी और गेल से अनुबंध हासिल करने के एवज में कथित तौर पर 75.9 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।
सीबीआई ने भारतीय कंपनियों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। रक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी।
सीबीआई के मुताबिक, रॉल्स रॉयस ने अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए सिंगापुर के एजेंट अशोक पटनी की सेवाएं लीं और उसकी कंपनी आशमोर प्राइवेट लिमिटेड के जरिये रिश्वत की रकम का भुगतान किया गया।
रॉल्स रॉयस ने 2000 से 2013 के बीच एचएएल के साथ करीब 4700 करोड़ का कारोबार किया। आरोप है कि रॉल्स रॉयस ने 2007 से 2011 के बीच एवॉन व एलिसन इंजन की आपूर्ति के लिए 100 ऑर्डर हासिल करने को पटनी को 18 करोड़ का भुगतान किया।
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इसके अलावा ओएनजीसी के साथ 73 खरीद ऑर्डर हासिल करने को 29.81 करोड़ रुपये व 2007 से 2010 के बीच गेल से 68 खरीद ऑर्डर हासिल करने को 28.09 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
आरोप है कि कंपनी ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद एजेंट की सेवाएं लीं। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी द्वारा लंबी प्रारंभिक जांच के पांच साल बाद यह कार्रवाई हुई है।
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सीबीआई ने भारतीय कंपनियों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। रक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी।
सीबीआई के मुताबिक, रॉल्स रॉयस ने अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए सिंगापुर के एजेंट अशोक पटनी की सेवाएं लीं और उसकी कंपनी आशमोर प्राइवेट लिमिटेड के जरिये रिश्वत की रकम का भुगतान किया गया।
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रॉल्स रॉयस ने 2000 से 2013 के बीच एचएएल के साथ करीब 4700 करोड़ का कारोबार किया। आरोप है कि रॉल्स रॉयस ने 2007 से 2011 के बीच एवॉन व एलिसन इंजन की आपूर्ति के लिए 100 ऑर्डर हासिल करने को पटनी को 18 करोड़ का भुगतान किया।
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इसके अलावा ओएनजीसी के साथ 73 खरीद ऑर्डर हासिल करने को 29.81 करोड़ रुपये व 2007 से 2010 के बीच गेल से 68 खरीद ऑर्डर हासिल करने को 28.09 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
आरोप है कि कंपनी ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद एजेंट की सेवाएं लीं। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी द्वारा लंबी प्रारंभिक जांच के पांच साल बाद यह कार्रवाई हुई है।
