दिल्ली सरकार में शुरू होगी ऑनलाइन आरटीआई सुविधा, नहीं लगाने होंगे चक्कर
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दिल्ली सरकार में सूचना का अधिकार अधिनियम की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अभी आरटीआई के लिए विभागों में जाना होता है। ऑनलाइन आरटीआई की सुविधा दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान (एम्स) समेत एकाध दक्षिण भारत के राज्य में ही है। हालांकि बिहार में टेलीफोन पर आरटीआई दाखिल करने की सुविधा है।
दिल्ली सरकार में आरटीआई का एक ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार करने की दिशा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने काम शुरू किया है। ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने से लेकर उसमें आने वाली दिक्कतों पर भी ट्रायल हो चुका है।
ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े कुछ पहलू अभी बाकी है जिसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के गेटवे इस्तेमाल को लेकर मामला साफ होना है। अभी आरटीआई में नगद या पोस्टल आर्डर लगाना होता है, ऑनलाइन होने पर भुगतान नेट बैंकिंग या डेबिट-क्रेडिट कार्ड से कर सकेंगे।
आवेदन का स्टेटस जानना होगा आसान
प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सैद्धांतिक रूप से ऑनलाइन आरटीआई शुरू करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। आरटीआई दाखिल करने का सिस्टम दिल्ली सरकार के पोर्टल से जोड़कर रखा जाएगा।
आवेदक जिस भी विभाग से जुड़े सवाल पूछना चाहता है, उस विभाग को टैग करके अपने सवाल सीधे ऑनलाइन भी लिख सकेगा और अगर हाथ से लिख रखा है तो उसे अपलोड भी कर सकेगा।
ऑनलाइन में आवेदन गुम होने या जवाब में लेटलतीफी की गुजांइश भी कम रहेगी। हर स्तर पर आवेदक को एसएमएस से अलर्ट करने का प्रावधान भी ऑनलाइन मॉड्यूल में रहेगा। ऑनलाइन मॉड्यूल में तमाम विभागों से जुड़े अधिकारियों ने दिक्कतें गिनवाई हैं, उसमें सुधार करके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा।
