कम खर्च व ज्यादा काम की नीति अपनाएगा प्राधिकरण, तबादले के बाद पहुंचे नए अधिकारी

लेकिन अब योजना के मुताबिक ऐसे प्रोजेक्टों की लगातार निगरानी की जाएगी और हर दस से 15 दिन में इसकी प्रगति की समीक्षा होगी ताकि यह पता चल सके कि अब कितना काम बाकी है और इसमें कितना बजट लग सकता है। जानकारों की मानें तो कई प्रोजेक्ट बन कर तैयार हैं। लेकिन यह किस विभाग के तहत काम करेगा। यह नहीं पता है। लिहाजा ऐसे प्रोजेक्टों को दूसरे विभागों को हैंडओवर करने पर विचार किया जाना चाहिए ताकि प्राधिकरण को राजस्व की प्राप्ति हो सके।