कोरोना: ‘लोगों के सहयोग के बगैर कोरोना की लड़ाई में नहीं मिलेगी सफलता’

दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना के मामले में स्वत: संज्ञान लिए जाने के मामले में यह जवाब दाखिल किया है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद दिल्ली के बाजारों में उमड़ी भीड़ द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल व नियमों की अनदेखी, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं होने पर उच्च न्यायालय ने एम्स के एक डॉक्टर द्वारा भेजे गए तस्वीरों कर संज्ञान लेते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार से 18 जून को जवाब मांगा था। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
दिल्ली सरकार ने 93 पन्नों के हलफनामा में न्यायालय को बताया है कि उसने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल/नियमों को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर नुक्कड़ नाटक, एसएमएस, पर्चे व अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया है। साथ ही कहा है कि इसके अलावा नगर निगम के साथ मिलकर सभी सार्वजनिक स्थानों, भवनों, स्कूल, कॉलेजों व अन्य जगहों को सैनिटाइज किया है।
साथ ही सरकार ने न्यायालय को बताया कि बाजारों में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी एसडीएम लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और जहां पर भी नियमों की अनदेखी पाई गई वहां पर समुचित कार्रवाई की गई। सरकार ने कहा है कि जिन बाजारों और मॉल में नियमों की अनदेखी मिली, उन बाजारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे बंद कर दिया गया था।
5 लाख 83 हजार किए चालान
दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि कोरोनो प्रोटोकॉल से जुड़े नियमों की अनदेखी पर 30 जून तक 5,83,242 चालान किए गए हैं। सबसे अधिक उत्तरी दिल्ली में 109865 चालान किए गए हैं। जबकि सबसे कम दक्षिणी दिल्ली में 22208 चालान किए गए।
पुलिस की मदद के लिए कोरोना स्वयंसेवकों की तैनाती सरकार ने कहा कि नियमों का पालन कराने में पुलिस की मदद के लिए सभी जिलों में कोरोना स्वयंसेवकों की तैनाती की गई। सबसे अधिक कोरोना स्वयंसेवक पूर्वी दिल्ली में तैनात किए गए। यहां पर 3800 से अधिक कोरोना स्वयंसेवक पुलिस की मदद के लिए तैनात किए गए। दक्षिणी पश्चिम दिल्ली में 3600 कोरोना स्वयं सेवक तैनात किए गए।