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ंचशील ग्रींस सोसायटी के लोगों ने मेंटेनेंस शुल्क नहीं देने का लिया फैसला
Updated Tue, 28 Aug 2018 08:52 PM IST
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पंचशील ग्रींस सोसायटी में मेंटेनेंस शुल्क नहीं देने का फैसला
लोगों ने बिल्डर पर लगाया घटिया सर्विस देने का आरोप, जल्द करेंगे प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की पंचशील सोसायटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने बिल्डर, डीएम और एनपीसीएल को ई-मेल भेजकर मेंटेनेंस शुल्क नहीं देने का फैसला किया है। बिल्डर पर घटिया मेंटेनेंस सर्विस देने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि अच्छी सुविधा देने तक और कानून के तहत करारनामा करने के बाद ही शुल्क दिया जाएगा। शिकायतकर्ता व सोसायटी निवासी विकास कुमार ने बताया कि फ्लैटों पर कब्जा देने की शर्तों के तहत बिल्डर ने दो साल का मेंटेनेंस शुल्क एडवांस में लिया था। सितंबर में उसकी अवधि समाप्त हो रही है। इस दौरान मेंटेनेंस सुविधा बेहद घटिया रही है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जल्द ही बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्डर शुल्क मांग रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर वह ऐसा नहीं कर सकता। रेरा के तहत पहले बिल्डर, खरीदार व मेंटेनेंस कंपनी के बीच करारनामा करना होगा, उसमें खर्च का अलग अलग ब्योरा होगा। इसमें सभी शर्तें होंगी। अभी जो करारनामा है, उसमें खर्च का कोई ब्योरा नहीं दिया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोसायटी में हजार परिवार रह रहे हैं जबकि बिल्डर 1,200 फ्लैटों पर कब्जा दे चुका है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट-2010 के अनुसार, यहां अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन (एओए) का गठन हो सकता है। बिल्डर ने प्रति फ्लैट 1000 रुपये भी ले लिए है, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं किया है।
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पंचशील ग्रींस सोसायटी में मेंटेनेंस शुल्क नहीं देने का फैसला
लोगों ने बिल्डर पर लगाया घटिया सर्विस देने का आरोप, जल्द करेंगे प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट की पंचशील सोसायटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने बिल्डर, डीएम और एनपीसीएल को ई-मेल भेजकर मेंटेनेंस शुल्क नहीं देने का फैसला किया है। बिल्डर पर घटिया मेंटेनेंस सर्विस देने का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि अच्छी सुविधा देने तक और कानून के तहत करारनामा करने के बाद ही शुल्क दिया जाएगा। शिकायतकर्ता व सोसायटी निवासी विकास कुमार ने बताया कि फ्लैटों पर कब्जा देने की शर्तों के तहत बिल्डर ने दो साल का मेंटेनेंस शुल्क एडवांस में लिया था। सितंबर में उसकी अवधि समाप्त हो रही है। इस दौरान मेंटेनेंस सुविधा बेहद घटिया रही है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जल्द ही बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बिल्डर शुल्क मांग रहा है, लेकिन कानूनी तौर पर वह ऐसा नहीं कर सकता। रेरा के तहत पहले बिल्डर, खरीदार व मेंटेनेंस कंपनी के बीच करारनामा करना होगा, उसमें खर्च का अलग अलग ब्योरा होगा। इसमें सभी शर्तें होंगी। अभी जो करारनामा है, उसमें खर्च का कोई ब्योरा नहीं दिया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि सोसायटी में हजार परिवार रह रहे हैं जबकि बिल्डर 1,200 फ्लैटों पर कब्जा दे चुका है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट-2010 के अनुसार, यहां अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन (एओए) का गठन हो सकता है। बिल्डर ने प्रति फ्लैट 1000 रुपये भी ले लिए है, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं किया है।