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सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा
Updated Wed, 19 Sep 2018 11:12 PM IST
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सरकार के खिलाफ फिर खोला मोर्चा
फरीदाबाद। नगर पालिका कर्मचारी संघ और सरकार के बीच 24 मई, 2018 को हुए समझौते को लागू करने की मांग पर प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी 21 से 25 सितंबर तक 12-12 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। यह भूख हड़ताल सभी पालिका, परिषद और निगम के कार्यालय के समक्ष की जाएगी। यह दावा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान किया।
पत्रकारों से रूबरू हुए नरेश शास्त्री ने बताया कि मई माह में 15 दिन की हड़ताल की गई थी। 24 मई को सरकार ने वार्ता कर कर्मचारियों की मांगें मानने के लिए कैबिनेट मंत्री कविता जैन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से सीवर, सफाई सहित फायर व अन्य तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ठेका प्रथा समाप्त करने, ईपीएफ व ईएसआई का पैसा कर्मचारियों के खातों में जमा करने, एक्सग्रेसिया पॉलिसी बहाल करने सहित एक कई मांगों पर सहमति दी थी। इनमें से एक वादा पूरा नहीं किया गया।
मांगें मनवाने और सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों के 32 हजार कर्मचारी तीन से पांच अक्तूबर को तीन दिवसीय हड़ताल करेंगे। प्रेस वार्ता में संघ के राज्य सचिव सुनील कुमार चिंडालिया, उपाध्यक्ष बृजवती, जिला वरिष्ठ उपप्रधान गुरचरण खांडिया, जिला सचिव नानकचंद खैरालिया और बलवीर सिंह बालगुहेर आदि मौजूद थे।
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फरीदाबाद। नगर पालिका कर्मचारी संघ और सरकार के बीच 24 मई, 2018 को हुए समझौते को लागू करने की मांग पर प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी 21 से 25 सितंबर तक 12-12 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। यह भूख हड़ताल सभी पालिका, परिषद और निगम के कार्यालय के समक्ष की जाएगी। यह दावा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान किया।
पत्रकारों से रूबरू हुए नरेश शास्त्री ने बताया कि मई माह में 15 दिन की हड़ताल की गई थी। 24 मई को सरकार ने वार्ता कर कर्मचारियों की मांगें मानने के लिए कैबिनेट मंत्री कविता जैन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग से सीवर, सफाई सहित फायर व अन्य तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ठेका प्रथा समाप्त करने, ईपीएफ व ईएसआई का पैसा कर्मचारियों के खातों में जमा करने, एक्सग्रेसिया पॉलिसी बहाल करने सहित एक कई मांगों पर सहमति दी थी। इनमें से एक वादा पूरा नहीं किया गया।
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मांगें मनवाने और सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों के 32 हजार कर्मचारी तीन से पांच अक्तूबर को तीन दिवसीय हड़ताल करेंगे। प्रेस वार्ता में संघ के राज्य सचिव सुनील कुमार चिंडालिया, उपाध्यक्ष बृजवती, जिला वरिष्ठ उपप्रधान गुरचरण खांडिया, जिला सचिव नानकचंद खैरालिया और बलवीर सिंह बालगुहेर आदि मौजूद थे।
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