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बेनामी संपत्ति व हवाला मामले में सत्येंद्र जैन को नोटिस, 20 अगस्त तक मांगा जवाब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 17 Jul 2018 01:46 AM IST
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लोकायुक्त ने बेनामी संपत्ति व हवाला लेनदेन संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लोकायुक्त ने जैन को इन संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी पेश करने का निर्देश दिया है।
लोकायुक्त रेवा खेत्रपाल ने नीरज की याचिका पर जैन को नोटिस जारी कर 20 अगस्त तक जवाब मांगा है। लोकायुक्त ने नोटिस में कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ आरोपों की जांच करवाई जाए।
इसके अलावा भ्रष्टाचार रोकथाम ब्यूरो को भी लोकायुक्त ने नोटिस जारी कर एफआईआर संख्या 2/17, 3/17, 4/17 व 10/16 पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इन मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है तो वह भी पेश करने का निर्देश दिया है।
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पेश मामले में लोकायुक्त ने आयकर उपायुक्त तथा दिल्ली व हरियाणा के कंपनी रजिस्ट्रार को भी नये सिरे से नोटिस जारी कर अगली तारीख तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी इन विभागों को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था।
इस मामले में बेनामी संपत्ति रोकथाम यूनिट ने सतेंद्र जैन की दस में से तीन संपत्तियां कुर्क करने की रिपोर्ट भी संबंधित अधिकारी ने पेश की थी। विभाग के सक्षम अधिकारी ने दस संपत्तियों की कुर्की के संबंध में आदेश जारी किया था।
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लोकायुक्त रेवा खेत्रपाल ने नीरज की याचिका पर जैन को नोटिस जारी कर 20 अगस्त तक जवाब मांगा है। लोकायुक्त ने नोटिस में कहा है कि क्यों न उनके खिलाफ आरोपों की जांच करवाई जाए।
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इसके अलावा भ्रष्टाचार रोकथाम ब्यूरो को भी लोकायुक्त ने नोटिस जारी कर एफआईआर संख्या 2/17, 3/17, 4/17 व 10/16 पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इन मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है तो वह भी पेश करने का निर्देश दिया है।
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पेश मामले में लोकायुक्त ने आयकर उपायुक्त तथा दिल्ली व हरियाणा के कंपनी रजिस्ट्रार को भी नये सिरे से नोटिस जारी कर अगली तारीख तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी इन विभागों को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था।
इस मामले में बेनामी संपत्ति रोकथाम यूनिट ने सतेंद्र जैन की दस में से तीन संपत्तियां कुर्क करने की रिपोर्ट भी संबंधित अधिकारी ने पेश की थी। विभाग के सक्षम अधिकारी ने दस संपत्तियों की कुर्की के संबंध में आदेश जारी किया था।
