फर्जी रसीदें और गबन: दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल पर कार्रवाई, उपराज्यपाल ने अभियोजन को दी मंजूरी

जांच में सामने आया है कि इन कर्मियों ने नकद में शुल्क वसूलने के बाद फर्जी रसीदें जारी कीं, जो सिस्टम-जनरेटेड नहीं थीं। ये लेनदेन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए गए, जिससे सरकारी खजाने को लाखों रुपये का नुकसान हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि आर्म्स लाइसेंस रिन्युअल काउंटर नं. 2 से हेड कांस्टेबल राकेश शर्मा की तैनाती के समय सबसे अधिक फर्जी रसीदें जारी की गईं। इससे दोनों कर्मियों के बीच मिलीभगत का संदेह मजबूत हुआ। साथ ही कंप्यूटर से कई महत्वपूर्ण फाइलें डिलीट करने और कागजी दस्तावेजों के गायब होने की पुष्टि भी जांच में आई है। फॉरेंसिक जांच और आर्थिक अपराध शाखा की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

गृह विभाग ने भी माना है कि इन्होंने सरकारी सॉफ्टवेयर को दरकिनार करते हुए नकली रसीदें तैयार कीं और असली रसीदों वाले प्रिंटर का ही उपयोग किया। उपराज्यपाल ने अभियोजन की स्वीकृति के साथ-साथ गृह विभाग को यह निर्देश भी दिया है कि दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 140 के तहत भी अभियोजन की अनुमति के मामले की समीक्षा की जाए। साथ ही दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावनाएं भी तलाशी जाएंगी।