सांसों का संकट: ट्रैफिक नहीं पराली है खलनायक, दिल्ली की हवा में जहर घोल रहे पड़ोसी; प्रदूषण बढ़ने की आशंका

इससे पहले दिल्ली की प्रदूषित हवा के लिए ट्रैफिक को सबसे बड़ा स्थानीय स्रोत माना जा रहा था, लेकिन अब पड़ोसी राज्यों में जल रही पराली का धुआं दिल्ली की हवा पर भारी पड़ने का अनुमान है। सोर्स अपोर्शनमेंट बुलेटिन के मुताबिक, पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण में योगदान 3 नवंबर को 8.2 फीसदी था, जो 4 नवंबर को बढ़कर 20.2 फीसदी होने का अनुमान है। 5 नवंबर के लिए यह योगदान 18.3 और 6 नवंबर के लिए फिर 20.2 फीसदी रहने का पूर्वानुमान है।

ट्रैफिक पर रोक, लेकिन बाहर से आने वाले धुएं का क्या
दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण स्रोतों में ट्रैफिक सबसे आगे है। 3 नवंबर को इसका योगदान 17.8 फीसदी, 4 नवंबर को 15.5, 5 नवंबर को 16.3 और 6 नवंबर को 16.7 फीसदी रहने का अनुमान है। इसके बाद रेजिडेंशियल गतिविधियों का योगदान 3.8 से 4.4 फीसदी, उद्योगों का 2.9 से 3.3 फीसदी, निर्माण गतिविधियों का 2.2 से 2.5 फीसदी, कचरा जलाने का 1.3 से 1.5 फीसदी और सड़क की धूल का 1.1 से 1.3 फीसदी रहने का अनुमान है। इससे साफ है कि दिल्ली के भीतर प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण जरूरी है, लेकिन पराली के बढ़ते योगदान को देखते हुए पड़ोसी राज्यों में भी प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है। केवल दिल्ली के ट्रैफिक को नियंत्रित करने से प्रदूषण की पूरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

झज्जर और सोनीपत से भी बढ़ रहा योगदान
पड़ोसी जिलों के आंकड़ों में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। 3 नवंबर को झज्जर का योगदान 9.9 फीसदी था, जो 4 नवंबर को 7 फीसदी और 6 नवंबर तक घटकर 5.9 फीसदी होने का अनुमान है। दूसरी ओर, सोनीपत का योगदान 3 नवंबर के 2.8 फीसदी से बढ़कर 5 नवंबर को 4.9 और 6 नवंबर को 5.6 फीसदी होने का पूर्वानुमान है। वहीं, गुड़गांव का योगदान 4.4 से घटकर 1.9 फीसदी और भिवानी का 2.2 से घटकर 0.3 फीसदी रहने का अनुमान है। रोहतक का हिस्सा 2.3 से बढ़कर 3.7 फीसदी तक पहुंच सकता है।

झज्जर का योगदान घटेगा, सोनीपत का बढ़ेगा
3 नवंबर को 9.9 फीसदी योगदान के साथ झज्जर पड़ोसी जिलों में सबसे आगे है। हालांकि, 6 नवंबर तक इसका हिस्सा घटकर 5.9 फीसदी होने का अनुमान है। इसके उलट सोनीपत का योगदान 2.8 से बढ़कर 5.6 फीसदी तक पहुंच सकता है। गुरुग्राम और भिवानी का योगदान लगातार घटने का अनुमान है, जबकि रोहतक में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।

पराली जलाने पर सिरसा ने पंजाब सरकार को घेरा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि 26 अक्तूबर से 1 नवंबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की 933 घटनाएं दर्ज हुईं। वहीं, 24 से 31 अक्तूबर के बीच तरनतारन में 271 एफआईआर दर्ज की गईं। सिरसा ने सवाल उठाया कि किसानों को मशीनें और सहायता देने के बजाय उनके खिलाफ मुकदमे क्यों दर्ज किए जा रहे हैं।

सिरसा के मुताबिक, 1 नवंबर को पंजाब में खेतों में आग के 175 मामले सामने आए, जबकि हरियाणा में सात और दिल्ली व उत्तर प्रदेश में एक भी मामला नहीं था। उन्होंने बताया कि 28 अक्तूबर को तरनतारन में 90 एफआईआर दर्ज हुईं, जबकि पूरे पंजाब में उस दिन आग की 96 घटनाएं दर्ज की गई थीं।

उन्होंने पराली प्रबंधन योजना के तहत पंजाब को 2018-19 से 2025-26 तक मिले 2,056.50 करोड़ रुपये के उपयोग पर भी सवाल उठाए। दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर सिरसा ने दावा किया कि 2 नवंबर तक 220 दिन एक्यूआई अच्छी, संतोषजनक या मध्यम श्रेणी में रहा। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण अभियान के पहले दिन 14,930 वाहनों की जांच और 68.4 लाख रुपये जुर्माना लगाने की जानकारी दी। साथ ही पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष रीना गुप्ता की नियुक्ति पर भी राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगाए।