हाईकोर्ट ने स्कूलों से मांगी एनओसी, पैरेंट्स में खुशी

हाईकोर्ट में सुनवाई में डीपीएसजी और बाल भारती स्कूल के अभिभावक एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंचा था। अभिभावक एसोसिएशन ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल से फोन पर हाईकोर्ट के निर्देश की जानकारी मिली। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 मई निर्धारित की है।

कोर्ट ने इंडीपेंडेंट स्कूल ऑफ फेडरेशन और प्रशासन व डीपीएसजी पैरेंट्स के अधिवक्ताओं के पक्ष सुने। अभिभावक मंच, डीपीएसजी स्कूल के पैरेंट्स और प्रशासन के वकीलों ने अभिभावकों के पक्ष में शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए शासनादेश व अन्य सर्कुलर दिखाए। कोर्ट ने फेडरेशन से अन्य कागजात के अलावा शासन द्वारा जारी की गई एनओसी मांगी हैं।

जीडीए जांचे स्कूलों की अनियमितता
अभिभावक मंच और शिक्षा बचाओ अभियान के सदस्याें ने जीडीए वीसी संतोष कुमार यादव से भी स्कूलों की शिकायत की। जीडीए वीसी ने ओएसडी आरपी पांडेय को जांच के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

सतपाल चौधरी ने मांग की है कि जीडीए स्कूलाें की अनियमितताआें की जांच करे। जो नियम जमीन आवंटन के वक्त लागू होते हैं, वह पूरे किए जा रहे हैं या नहीं। दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है या नहीं। स्कूल में व्यावसायिक गतिविधियां रोकी जाएं।

गरीब बच्चों की शिक्षा पर भी मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में 25 फीसदी गरीब बच्चों को मिलने वाली शिक्षा पर स्कूल प्रबंधनों से जवाब मांगा है। यहां पर स्कूल प्रबंधक फंस सकते है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाता।

पैरेंट्स को एसएमएस से दी फैसले की जानकारी
हाईकोर्ट के फैसले के बारे में अभिभावक एसोसिएशन ने सभी अभिभावकों को एसएमएस के जरिए जानकारी दी। जिसके बाद सभी अभिभावकों में न्याय की उम्मीद बंधी है।

शिक्षक नेता बोले स्कूल संचालकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं
आठवीं बार विधान परिषद में एमएलसी चुने गए ओम प्रकाश शर्मा ने फीस मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि स्कूल संचालकों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा।

फीस प्रकरण में जिला प्रशासन के आदेश को उन्होंने एक पक्षीय बताया और इस मामले को विधान परिषद में उठाने की बात कही। शिक्षक नेता ओमप्रकाश शर्मा बुधवार को प्रताप विहार स्थित जेकेजी स्कूल में अपने अभिनंदन समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे।

पैरेंट्स के पक्ष में फैसले की आस
प्रशासन का पक्ष रखने गए नगर शिक्षा अधिकारी लाल मणि मिश्रा के मुताबिक प्रशासन ने जो शासनादेश व कागजात जमा कराए हैं, उससे निश्चित तौर पर पैरेंट्स के पक्ष में ही फैसला आएगा।

सभी पक्षों को सुना
अभिभावक मंच के अध्यक्ष महेश आहूजा ने बताया कि कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 19 मई की डेट तय की है।

स्कूलों को फटकार
डीपीएसजी स्कूल के अभिभावकों के मुताबिक कोर्ट ने फेडरेशन को कड़ी फटकार लगाते हुए एनओसी जमा कराने को कहा है।