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प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा सब्सिडी वापसी का मामला
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गुरुग्राम। सेक्टर-68 स्थित माहिरा होम्स सोसाइटी प्रोजेक्ट की सब्सिडी फ्लैट खरीदारों से वापस लिए जाने के मामले को आवंटियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाया है। आवंटियों ने ट्विटर के माध्यम से अपनी परेशानी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने रखी। डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और डीटीपी कार्यालय पर अपना आक्रोश जाहिर करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बैंकों के फैसले को हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के प्रावधानों के विपरीत बताया है।
सोसाइटी के ध्रुव कुमार ने बताया कि अगर यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 2.3 लाख रुपये की सब्सिडी वापस ले ली जाएगी। इसलिए एसीएस अरुण गुप्ता से बिल्डर का लाइसेंस बहाल करने और मार्च 2023 तक प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग की है। इंडिया बुल्स की ओर से आवंटी सौरव अकेला को सब्सिडी वापस लिए जाने संबंधी नोटिस भेजे जाने के बाद अन्य आवंटियों में भी चिंता है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपना रोष जाहिर किया है। विनोद हितकारी ने कहा है कि रियल एस्टेट से जुड़े मुद्दों को हल करने में सरकार से कहीं न कहीं गलती हो रही है। अरुण कुमार पाल ने कहा है कि क्या सरकारी अधिकारी अधिक भ्रष्ट हो गए हैं। इनका बिल्डर पर जोर चलता नहीं। घर खरीदने वालों को सब्सिडी का सहारा था वह भी वापस लेने की तैयारी की जा रही है।
माहिरा होम्स अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में घर खरीदने वालों को प्रोजेक्ट के बंद होने के चलते कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इस कारण उनको पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को वापस लेने के लिए खरीदारों पर नोटिस भेजे गए हैं। जिसके बाद एक खरीदार को हार्ट अटैक भी आ गया।
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सोसाइटी के ध्रुव कुमार ने बताया कि अगर यह प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली 2.3 लाख रुपये की सब्सिडी वापस ले ली जाएगी। इसलिए एसीएस अरुण गुप्ता से बिल्डर का लाइसेंस बहाल करने और मार्च 2023 तक प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग की है। इंडिया बुल्स की ओर से आवंटी सौरव अकेला को सब्सिडी वापस लिए जाने संबंधी नोटिस भेजे जाने के बाद अन्य आवंटियों में भी चिंता है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपना रोष जाहिर किया है। विनोद हितकारी ने कहा है कि रियल एस्टेट से जुड़े मुद्दों को हल करने में सरकार से कहीं न कहीं गलती हो रही है। अरुण कुमार पाल ने कहा है कि क्या सरकारी अधिकारी अधिक भ्रष्ट हो गए हैं। इनका बिल्डर पर जोर चलता नहीं। घर खरीदने वालों को सब्सिडी का सहारा था वह भी वापस लेने की तैयारी की जा रही है।
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माहिरा होम्स अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में घर खरीदने वालों को प्रोजेक्ट के बंद होने के चलते कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इस कारण उनको पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को वापस लेने के लिए खरीदारों पर नोटिस भेजे गए हैं। जिसके बाद एक खरीदार को हार्ट अटैक भी आ गया।
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