{"_id":"641313880bbf89530b0c9334","slug":"rs-1512-crore-will-be-spent-on-road-improvement-beautification-of-cities-gurgaon-news-c-1-1-348931-2023-03-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: सड़क सुधार, शहरों के सौंदर्यीकरण पर खर्च होंगे 1512 करोड़ रुपये","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: सड़क सुधार, शहरों के सौंदर्यीकरण पर खर्च होंगे 1512 करोड़ रुपये
विज्ञापन
फोटो ... 1
स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों की बैठक में निर्धारित फंड खर्च करने के दिए निर्देश
31 मई तक परिणाम देने की दी हिदायत
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में सड़क सुधार और सौंदर्यीकरण पर 1512 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बृहस्पतिवार को प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने गुरुग्राम, मानेसर नगर निगम, सोहना नगर परिषद और पटौदी-मंडी, फर्रुखनगर नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थानीय निकायों में आरक्षित (रिजर्व) फंड को खर्च करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मंत्री ने कहा कि जिले के पांच स्थानीय निकायों के पास 1512 करोड़ रुपये का फंड आरक्षित है, जिसका उपयोग बेहतर सुविधाएं विकसित करने में किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के सुधार, पार्कों, चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण का सुझाव दिया। सड़कों पर तिरंगा लाइट लगाने, डिवाइडर बनाने व ग्रिल लगाकर उन्हें पेंट करने, सड़क किनारे सुंदर पौधे लगाने, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने तथा चौक-चौराहों पर फव्वारे आदि लगवाने की सलाह भी अधिकारियों को दी। उन्होंने पार्कों में घास, पौधे, रंग-बिरंगी लाइट, ट्रैक, चहारदीवारी कराने, ओपन जिम जैसी सुविधाएं भी शहरवासियों को मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 मई तक उनके सुझावों और निर्देशों के परिणाम दिखने चाहिए। मंत्री ने बताया कि यह पूरी कवायद साफ सिटी-सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत की जानी जरूरी है।
-- -- -- -- --
इंटीग्रेट होगी प्रॉपर्टी आईडी
इधर स्थानीय लोक निर्माण विभाग में आयोजित बैठक में प्रॉपर्टी आईडी की समीक्षा के दौरान निकाय मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में 42 लाख 70 हजार प्रॉपर्टी आईडी तैयार की गई हैं, जिन्हें इंटीग्रेट करने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। जिले की पांचों निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र की प्रॉपर्टी आईडी को जल्द से जल्द इंटीग्रेट करें। निकाय मंत्री ने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट है तथा इसे अधिक से अधिक स्टाफ लगाकर पूरा करवाएं।
विज्ञापन
-- -- -- --
वैधता के लिए कॉलोनियों का ब्यौरा भेजें
कॉलोनी रेगुलराइजेशन के बारे में मंत्री ने कहा कि पांचों निकायों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित कॉलोनियों की प्रक्रिया पूर्ण कर मुख्यालय भिजवाएं, ताकि कॉलोनियों को वैध करने का नोटिफिकेशन किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को नगर दर्शन पोर्टल के इस्तेमाल के लिए नागरिकों को जागरूक करने को भी कहा। बैठक में गुरुग्राम निगम आयुक्त पीसी मीणा, मानेसर निगम आयुक्त मोहम्मद इमरान रजा भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों की बैठक में निर्धारित फंड खर्च करने के दिए निर्देश
31 मई तक परिणाम देने की दी हिदायत
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र में सड़क सुधार और सौंदर्यीकरण पर 1512 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बृहस्पतिवार को प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने गुरुग्राम, मानेसर नगर निगम, सोहना नगर परिषद और पटौदी-मंडी, फर्रुखनगर नगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थानीय निकायों में आरक्षित (रिजर्व) फंड को खर्च करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में मंत्री ने कहा कि जिले के पांच स्थानीय निकायों के पास 1512 करोड़ रुपये का फंड आरक्षित है, जिसका उपयोग बेहतर सुविधाएं विकसित करने में किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों के सुधार, पार्कों, चौक-चौराहों के सौंदर्यीकरण का सुझाव दिया। सड़कों पर तिरंगा लाइट लगाने, डिवाइडर बनाने व ग्रिल लगाकर उन्हें पेंट करने, सड़क किनारे सुंदर पौधे लगाने, ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने तथा चौक-चौराहों पर फव्वारे आदि लगवाने की सलाह भी अधिकारियों को दी। उन्होंने पार्कों में घास, पौधे, रंग-बिरंगी लाइट, ट्रैक, चहारदीवारी कराने, ओपन जिम जैसी सुविधाएं भी शहरवासियों को मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 31 मई तक उनके सुझावों और निर्देशों के परिणाम दिखने चाहिए। मंत्री ने बताया कि यह पूरी कवायद साफ सिटी-सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत की जानी जरूरी है।
विज्ञापन
इंटीग्रेट होगी प्रॉपर्टी आईडी
इधर स्थानीय लोक निर्माण विभाग में आयोजित बैठक में प्रॉपर्टी आईडी की समीक्षा के दौरान निकाय मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में 42 लाख 70 हजार प्रॉपर्टी आईडी तैयार की गई हैं, जिन्हें इंटीग्रेट करने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। जिले की पांचों निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र की प्रॉपर्टी आईडी को जल्द से जल्द इंटीग्रेट करें। निकाय मंत्री ने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट है तथा इसे अधिक से अधिक स्टाफ लगाकर पूरा करवाएं।
विज्ञापन
वैधता के लिए कॉलोनियों का ब्यौरा भेजें
कॉलोनी रेगुलराइजेशन के बारे में मंत्री ने कहा कि पांचों निकायों के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित कॉलोनियों की प्रक्रिया पूर्ण कर मुख्यालय भिजवाएं, ताकि कॉलोनियों को वैध करने का नोटिफिकेशन किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को नगर दर्शन पोर्टल के इस्तेमाल के लिए नागरिकों को जागरूक करने को भी कहा। बैठक में गुरुग्राम निगम आयुक्त पीसी मीणा, मानेसर निगम आयुक्त मोहम्मद इमरान रजा भी मौजूद रहे।