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Gurugram News: बिजली सब्सिडी बंद होने से उद्योगपतियों में नाराजगी
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20 किलोवाट तक के छोटे उद्योगों को अब नहीं मिलेगी दो रुपये प्रति यूनिट की छूट
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। प्रदेश में छोटे उद्योगों को बिजली बिल पर मिलने वाली दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी बंद करने के फैसले से जिले के उद्योगपतियों में नाराजगी है। अब छोटे उद्योगों को बिजली का पूरा बिल चुकाना होगा। इतना ही नहीं, बिजली निगम पहले दी गई सब्सिडी की रकम भी वापस वसूलने की तैयारी में है।
इससे जिले के सी और डी श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही छोटी इकाइयों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है। उद्योगपतियों का कहना है कि पहले से ही बिजली, कच्चे माल और कर्मचारियों के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सब्सिडी बंद करने के साथ पुरानी रकम की वसूली करना छोटे उद्योगों के लिए दोहरी मार जैसा है। दरअसल, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका असर सी और डी श्रेणी के ब्लॉकों में चल रही उन औद्योगिक इकाइयों पर पड़ेगा, जिनका बिजली कनेक्शन 20 किलोवाट या इससे कम है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) भी जल्द इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है।
सरकार ने 21 दिसंबर 2018 की अधिसूचना के आधार पर 22 दिसंबर 2021 को यह योजना लागू की थी। इसके तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को बिजली की खपत पर दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जा रही थी। इस छूट का खर्च सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग उठाता था। अब एमएसएमई विभाग ने 28 अक्तूबर को बिजली निगम को स्पष्ट किया है कि हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 में इस सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है। यह नई नीति 29 जुलाई 2026 को अधिसूचित की गई थी। इसके बाद सब्सिडी बंद करने के साथ पहले दी गई राहत की रकम की वसूली का रास्ता भी साफ हो गया है। उद्योगपति मुकुल गुप्ता ने बताया कि सरकार ने जिस योजना के तहत सब्सिडी दी थी, उसी के आधार पर उद्योगों ने अपना खर्च और कारोबार तय किया। अब अचानक पुरानी रकम वापस मांगना उचित नहीं है।
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बाइटस...
छोटे उद्योग बड़ी कंपनियों की तरह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते। दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी से बिजली बिल में कुछ राहत मिलती थी। - पवन जिंदल, अध्यक्ष, दौलताबाद उद्योग संघ
सरकार को छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं जारी रखनी चाहिए। सब्सिडी बंद करने के बजाय इसकी शर्तों में बदलाव किया जा सकता था। - प्रवीन कुमार, अध्यक्ष, गुड़गांव उद्योग संघ
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। प्रदेश में छोटे उद्योगों को बिजली बिल पर मिलने वाली दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी बंद करने के फैसले से जिले के उद्योगपतियों में नाराजगी है। अब छोटे उद्योगों को बिजली का पूरा बिल चुकाना होगा। इतना ही नहीं, बिजली निगम पहले दी गई सब्सिडी की रकम भी वापस वसूलने की तैयारी में है।
इससे जिले के सी और डी श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही छोटी इकाइयों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है। उद्योगपतियों का कहना है कि पहले से ही बिजली, कच्चे माल और कर्मचारियों के खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सब्सिडी बंद करने के साथ पुरानी रकम की वसूली करना छोटे उद्योगों के लिए दोहरी मार जैसा है। दरअसल, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसका असर सी और डी श्रेणी के ब्लॉकों में चल रही उन औद्योगिक इकाइयों पर पड़ेगा, जिनका बिजली कनेक्शन 20 किलोवाट या इससे कम है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) भी जल्द इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है।
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सरकार ने 21 दिसंबर 2018 की अधिसूचना के आधार पर 22 दिसंबर 2021 को यह योजना लागू की थी। इसके तहत पात्र औद्योगिक इकाइयों को बिजली की खपत पर दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जा रही थी। इस छूट का खर्च सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग उठाता था। अब एमएसएमई विभाग ने 28 अक्तूबर को बिजली निगम को स्पष्ट किया है कि हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 में इस सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है। यह नई नीति 29 जुलाई 2026 को अधिसूचित की गई थी। इसके बाद सब्सिडी बंद करने के साथ पहले दी गई राहत की रकम की वसूली का रास्ता भी साफ हो गया है। उद्योगपति मुकुल गुप्ता ने बताया कि सरकार ने जिस योजना के तहत सब्सिडी दी थी, उसी के आधार पर उद्योगों ने अपना खर्च और कारोबार तय किया। अब अचानक पुरानी रकम वापस मांगना उचित नहीं है।
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छोटे उद्योग बड़ी कंपनियों की तरह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते। दो रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी से बिजली बिल में कुछ राहत मिलती थी। - पवन जिंदल, अध्यक्ष, दौलताबाद उद्योग संघ
सरकार को छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं जारी रखनी चाहिए। सब्सिडी बंद करने के बजाय इसकी शर्तों में बदलाव किया जा सकता था। - प्रवीन कुमार, अध्यक्ष, गुड़गांव उद्योग संघ
