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Gurugram News: एचएसवीपी की खाली जमीनों की होगी जल्द ई नीलामी
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मुख्य प्रशासक ने प्राधिकरण अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की लंबे समय से नीलाम नहीं हो पा रही संपत्तियों की जल्द ही ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्राधिकरण की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जों को भी हटवाया जाएगा।
इस संबंध में प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने सेक्टर-14 स्थित प्राधिकरण के कार्यालय पहुंच कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उन सभी संपत्तियों की सूची बनाई जाए जिनकी नीलामी लंबे समय से नहीं हो सकी है। ऐसी कुछ संपत्तियों के विषय में अमर उजाला ने 18 अप्रैल के अंक में खबर प्रकाशित की थी।
इसमें सात बैंकवे, 23 शॉपिंग कम ऑफिस, 24 बूथ और 8 होटल वे की 20 साल से नीलामी नहीं होने और उनकी दुकानों के जर्जर हालत में होने की बात कही थी।
उन्होंने उन भूखंडों की सूची भी मांगी जिन पर अवैध कब्जे होना या अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। उन्होंने सरकारी जमीन से जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। इन जमीनों को प्रयोग में नहीं लाए जाने के कारण प्राधिकरण की करोड़ों रुपये की संपत्ति बेकार पड़ी हुई है। इनसे किराया भी नहीं मिल रहा है। बैठक में प्राधिकरण के सभी अधिकारी मौजूद रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की लंबे समय से नीलाम नहीं हो पा रही संपत्तियों की जल्द ही ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्राधिकरण की जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जों को भी हटवाया जाएगा।
इस संबंध में प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अजीत बालाजी जोशी ने सेक्टर-14 स्थित प्राधिकरण के कार्यालय पहुंच कर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उन सभी संपत्तियों की सूची बनाई जाए जिनकी नीलामी लंबे समय से नहीं हो सकी है। ऐसी कुछ संपत्तियों के विषय में अमर उजाला ने 18 अप्रैल के अंक में खबर प्रकाशित की थी।
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इसमें सात बैंकवे, 23 शॉपिंग कम ऑफिस, 24 बूथ और 8 होटल वे की 20 साल से नीलामी नहीं होने और उनकी दुकानों के जर्जर हालत में होने की बात कही थी।
उन्होंने उन भूखंडों की सूची भी मांगी जिन पर अवैध कब्जे होना या अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। उन्होंने सरकारी जमीन से जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर अवैध कब्जे हटाने के आदेश दिए हैं। इन जमीनों को प्रयोग में नहीं लाए जाने के कारण प्राधिकरण की करोड़ों रुपये की संपत्ति बेकार पड़ी हुई है। इनसे किराया भी नहीं मिल रहा है। बैठक में प्राधिकरण के सभी अधिकारी मौजूद रहे।
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