हरियाणा बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, 10 नए आईएमटी बनेंगे : नायब सिंह सैनी

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार आईएमटी खरखौंदा की तर्ज पर 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित करेगी। प्रदेश में लैंड पूलिंग और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी को आकर्षक बनाने का कार्य जारी है ताकि भूमिधारकों को विकास का बराबर लाभ मिल सके।
शुक्रवार को गुरुग्राम के मानेसर स्थित भारतीय कॉरपोरेट मामले संस्थान में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बजट उपरांत बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए आने वाले दिनों में हरियाणा को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 में विकसित भारत बने। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बजट में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के बजट को बढ़ाकर 1848 करोड़ 12 लाख रुपये कर दिया है जोकि पिछली बार की तुलना में 129 फीसदी ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में औद्योगिक श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उपाय शामिल किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में 300 अटल किसान श्रमिक कैंटीन खोली जाएंगी ताकि श्रमिक भाईयों को पौष्टिक भोजन मिल सके। औद्योगिक संस्थानों की प्रगति के बलबूते जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में पांचवें स्थान पर है। कार्यक्रम में दिन के 11 बजे से उद्यमी मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। करीब एक बजे पहुंचे मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से इंतजार के लिए उद्यमियों से माफी मांगी।


40 विभागों की 150 सेवाएं एक छत के नीचे

सरकार ने व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 जैसे कई महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम स्थापित किए हैं, जिन्होंने हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में शीर्ष राज्यों में स्थान दिलाने में मदद की है। इस व्यवस्था में आवेदक को 15 दिन की अवधि में सभी मंजूरी प्रदान की जा रही हैं। पोर्टल के माध्यम से 40 से अधिक विभागों की 150 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन प्रदान कर रहे हैं।
ई भूमि पोर्टल पर होगा पंजीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आईएमटी खरखौंदा की तर्ज पर 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) विकसित करेगी, जिसके लिए भूमि की मांग एचएसआईआईडीसी द्वारा ई-भूमि पोर्टल पर पंजीकृत की जाएगी। प्रदेश में लैंड पूलिंग और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी को आकर्षक बनाने का कार्य जारी है, ताकि भूमिधारकों को विकास का बराबर लाभ मिल सके। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी औद्योगिक संपदा क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज और स्वच्छता आदि के टेंडर जारी हो चुके हैं। अगले तीन महीने के भीतर काम शुरू हो जाएगा।