Ghaziabad News: आय से अधिक संपत्ति मामले में गैर जमानती वारंट निरस्त

रिकाॅल कराने की अर्जी पर बंध पत्र पेश करने का आदेश दिया। इस बार बचाव पक्ष ने उच्च अदालत के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी की जमानत अर्जी ईडी कोर्ट से हो चुकी है तो बंध पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने गैर जमानती वारंट निरस्त कर पांच सितंबर की तारीख लगा दी।
नवंबर 2013 में कारोबारी नरेंद्र चुग का विदेश से सामान आया था। कम कस्टम ड्यूटी देने के मामले में सामान को दादरी स्थित कस्टम विभाग के डिपो में रोक लिया गया था। इसकी जांच डिप्टी कमिश्नर शशिकांत कर रहे थे। दिल्ली निवासी सतीश गुप्ता ने सामान छुड़ाने की बदले डिप्टी कमिश्नर से बातचीत कर रिश्वत तय कर दी थी। सीबीआई ने सूचना के आधार पर शशिकांत, नरेंद्र और सतीश को गिरफ्तार कर लिया था।
बाद में शशिकांत के घर छापेमारी के दौरान सीबीआई को लाखों की नकदी मिली थी। इसके बाद जांच एजेंसी ने इन तीनों और शशिकांत की पत्नी श्वेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी, जिसमें बताया कि दादरी कंटेनर डिपो में कार्यरत कस्टम उपायुक्त शशिकांत और उनकी पत्नी पर आय से करीब पौने चार करोड़ की अघोषित संपत्ति पकड़ में आई थी। घर में छापेमारी में सोने की ईंट और अन्य जूलरी भी बरामद हुई थी।