{"_id":"5d31c30c8ebc3e6cf35f9bba","slug":"ghaziyabad-news-ghaziabad-news-gbd1805503191","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंटीग्रेटेड टाउनशिप में पुरानी कीमतों पर देने होंगे ईडब्ल्यूएस-एलआईजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इंटीग्रेटेड टाउनशिप में पुरानी कीमतों पर देने होंगे ईडब्ल्यूएस-एलआईजी
विज्ञापन
इंटीग्रेटेड टाउनशिप में पुरानी कीमतों पर देने होंगे ईडब्ल्यूएस-एलआईजी
गाजियाबाद। इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना में गरीब लोगों को सस्ते दर पर आवास मुहैया कराने के मामले में शासन ने बिल्डरों को झटका दिया है। अब इंटीग्रेटेड टाउनशिप से जुड़ी सभी योजनाओं में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवनों का आवंटन पुरानी कीमत में किया जाएगा। फैसले का सबसे पहले लाभ क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवनों के आवंटियों को मिलेगा। जीडीए 25 जुलाई को क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में शिविर लगाकर आवंटियों को पजेशन लेटर जारी करेगा।
शिविर में आवंटियों को अपनी सभी रसीद और बिल्डर को भी उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। जीडीए अधिकारियों ने साफ किया है कि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी का आवंटन तो पुरानी कीमत पर ही किया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अभी पूरा पैसा जमा नहीं किया है, उनको 2014 से लेकर अब तक कॉस्ट इंडेक्स के अनुसार बढ़े हुए पैसे जमा करवाने होंगे। जिन आवंटियों का पूरा पैसा जमा हो चुका है, उन पर कॉस्ट इंडेक्स का असर नहीं होगा।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अंतर्गत बिल्डरों को कुल फ्लैट के 10 फीसदी गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस व एलआईजी बनाना अनिवार्य है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में शासन की ओर से ईडब्ल्यूएस की कीमत 2.40 लाख और एलआईजी की कीमत 5.10 लाख तय की गई थी। आवंटियों को 15 साल में पैसा जमा करने का अवसर दिया गया था। प्राधिकरण की देखरेख में ही क्रॉसिंग्स रिपब्लिक के आवंटियों को 2014 में आवंटन लेटर जारी किए गए थे। लेकिन बिल्डर्स ने ईडब्ल्यूएस की कीमत 3.25 लाख और एलआईजी की कीमत बढ़ाकर सात लाख करने के साथ आवंटियों को इस बाबत लिखित नोटिस भी जारी कर दिया। जीडीए के इंकार करने पर लैंडक्रॉफ्ट डेवलपर्स की ओर से हाईकोर्ट में याचिका डाली गई। लेकिन कोर्ट ने इस बाबत शासन को निर्णय लेने के आदेश दिए। इसके बाद शासन ने जीडीए को निर्णय लेने के लिए लिखा है। लेकिन अब 15 साल की जगह पजेशन अवधि तक पूरा पैसा जमा करवाना होगा।
विज्ञापन
इंटीग्रेटेड टाउनशिप में पुरानी कीमतों ही ईडब्ल्यूएस व एलआईजी का आवंटियों को पजेशन दिया जाएगा। क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में 823 ईडब्ल्यूएस व एलइआईजी के आवंटियों को पजेशन लेटर देने के लिए 25 जुलाई को शिविर लगाया जाएगा। - कंचन वर्मा, उपाध्यक्ष, जीडीए
विज्ञापन
गाजियाबाद। इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना में गरीब लोगों को सस्ते दर पर आवास मुहैया कराने के मामले में शासन ने बिल्डरों को झटका दिया है। अब इंटीग्रेटेड टाउनशिप से जुड़ी सभी योजनाओं में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवनों का आवंटन पुरानी कीमत में किया जाएगा। फैसले का सबसे पहले लाभ क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भवनों के आवंटियों को मिलेगा। जीडीए 25 जुलाई को क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में शिविर लगाकर आवंटियों को पजेशन लेटर जारी करेगा।
शिविर में आवंटियों को अपनी सभी रसीद और बिल्डर को भी उपस्थित रहने के आदेश दिए गए हैं। जीडीए अधिकारियों ने साफ किया है कि ईडब्ल्यूएस व एलआईजी का आवंटन तो पुरानी कीमत पर ही किया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अभी पूरा पैसा जमा नहीं किया है, उनको 2014 से लेकर अब तक कॉस्ट इंडेक्स के अनुसार बढ़े हुए पैसे जमा करवाने होंगे। जिन आवंटियों का पूरा पैसा जमा हो चुका है, उन पर कॉस्ट इंडेक्स का असर नहीं होगा।
विज्ञापन
इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना के अंतर्गत बिल्डरों को कुल फ्लैट के 10 फीसदी गरीबों के लिए ईडब्ल्यूएस व एलआईजी बनाना अनिवार्य है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में शासन की ओर से ईडब्ल्यूएस की कीमत 2.40 लाख और एलआईजी की कीमत 5.10 लाख तय की गई थी। आवंटियों को 15 साल में पैसा जमा करने का अवसर दिया गया था। प्राधिकरण की देखरेख में ही क्रॉसिंग्स रिपब्लिक के आवंटियों को 2014 में आवंटन लेटर जारी किए गए थे। लेकिन बिल्डर्स ने ईडब्ल्यूएस की कीमत 3.25 लाख और एलआईजी की कीमत बढ़ाकर सात लाख करने के साथ आवंटियों को इस बाबत लिखित नोटिस भी जारी कर दिया। जीडीए के इंकार करने पर लैंडक्रॉफ्ट डेवलपर्स की ओर से हाईकोर्ट में याचिका डाली गई। लेकिन कोर्ट ने इस बाबत शासन को निर्णय लेने के आदेश दिए। इसके बाद शासन ने जीडीए को निर्णय लेने के लिए लिखा है। लेकिन अब 15 साल की जगह पजेशन अवधि तक पूरा पैसा जमा करवाना होगा।
विज्ञापन
इंटीग्रेटेड टाउनशिप में पुरानी कीमतों ही ईडब्ल्यूएस व एलआईजी का आवंटियों को पजेशन दिया जाएगा। क्रॉसिंग्स रिपब्लिक में 823 ईडब्ल्यूएस व एलइआईजी के आवंटियों को पजेशन लेटर देने के लिए 25 जुलाई को शिविर लगाया जाएगा। - कंचन वर्मा, उपाध्यक्ष, जीडीए