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वेव सिटी से प्रभावित किसानों ने कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Sep 2022 01:57 AM IST
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वेव सिटी से प्रभावित किसानों ने कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन
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गाजियाबाद। वेव सिटी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई जमीन से प्रभावित किसानों ने बिल्डर पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। किसानों ने बुधवार को कलक्ट्रेट पहुंच प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम आरके सिंह को ज्ञापन दिया। प्रदर्शन के बाद किसान वेव सिटी के एक फार्म हाउस में पहुंचे भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से भी मिले और समस्याओं से अवगत कराया।
भारतीय किसान संगठन एकता के बैनर तले पहुंचे किसानों का कहना है कि वर्ष 2014 में इकला, इनायतपुर आदि गांवों का वेवसिटी, जिला प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हुआ था। इसमें भूमिहीन किसानों को प्लॉट और जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 8 फीसदी विकसित प्लॉट देने का समझौता हुआ था। संगठन के जिलाध्यक्ष लोकेश नागर का कहना है कि किसानों को उचित रेट देने के विषय में भी समझौता किया गया था। 8 साल बाद भी समझौते की इन शर्तों को पूरा नहीं किया गया। किसानों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसे किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा लिया जा रहा है, जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया है। इस दौरान जीतराम, सलेक चंद, कल्याण सिंह, मनोज यादव, राजेश यादव, दुलीचंद, धर्मपाल शर्मा, निखिल वर्मा, अशोक, रविंद्र शर्मा मौजूद रहे।
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राकेश टिकैत से मिले किसान, आंदोलन की रणनीति होगी तय
प्रदर्शन के बाद किसान भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से मिले। उन्होंने किसानों को समझौते की शर्तों के मुताबिक लाभ न दिए जाने की स्थिति से अवगत कराया। किसान विक्की यादव ने बताया कि राकेश टिकैत ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में जल्द ही बैठक कर तारीख तय कर लें। निर्धारित तारीख से गाजियाबाद में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। जब तक किसानों को समझौते की शर्तों के मुताबिक लाभ नहीं मिलेगा, आंदोलन करेंगे।
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समझौते के अधिकांश बिंदुओं को किया लागू
वेव समूह के प्रवक्ता ने कहा कि हमने समझौते के तहत ज्यादातर बिंदुओं को लागू कर दिया है। कुछ बिंदुओं को किसानों और विनियामक मुद्दों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण लागू नहीं किया जा सका है। समझौते के तहत विकास कार्यों में किसानों की ओर से बाधा डालने पर समझौता निरस्त होने का भी प्रावधान है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्षों द्वारा समझौते की प्रतिबद्धता को पूरा कर लिया जाए तो इसका समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा।
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