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Ghaziabad: अवैध मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा के बीच हटाया गया कब्जा, नुकसान की होगी रिकवरी
Wed, 03 Jun 2026 04:31 PM IST
Digvijay Singh
एएनआई, गाजियाबाद
एएनआई, गाजियाबाद
Published by: Digvijay Singh
Updated Wed, 03 Jun 2026 04:31 PM IST
सार
गाजियाबाद के डासना इलाके में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मसूरी थाना क्षेत्र के कल्लुगड़ी ग्राम में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने इस अभियान की जानकारी दी।
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मदरसे पर चला बुलडोजर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गाजियाबाद के डासना इलाके में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मसूरी थाना क्षेत्र के कल्लुगड़ी ग्राम में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने इस अभियान की जानकारी दी।
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यह कार्रवाई एक हेक्टेयर सरकारी भूमि पर बने अवैध मदरसे के खिलाफ की गई थी। इस बेशकीमती जमीन पर मदरसा बनाकर गैरकानूनी ढंग से कब्जा किया गया था। तहसीलदार कोर्ट ने इस अवैध निर्माण के ध्वस्तिकरण के स्पष्ट आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के बाद आज सुबह से ही बड़े पैमाने पर ध्वस्तिकरण अभियान चलाया गया। अवैध निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में सरकार को हुए नुकसान के लिए 1 करोड़ 23 लाख रुपये की कुल रिकवरी निकाली गई है। यह बड़ी राशि अवैध कब्जा करने वालों से सख्ती से वसूली जाएगी।
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#WATCH | गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश: गाजियाबाद जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंदार ने बताया, "मसूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्लुगड़ी ग्राम में हम आए हैं। यहां पर 1 हेक्टेयर जमीन पर मदरसा बनाकर कब्जा किया गया था जिसे लेकर तहसीलदार कोर्ट के द्वारा ध्वस्तिकरण के आदेश दिए गए थे। जिसे लेकर… https://t.co/sTC99etQOf pic.twitter.com/QayXAbFJ7c
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 3, 2026
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अवैध कब्जे का विवरण
मसूरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्लुगड़ी ग्राम में यह सरकारी जमीन स्थित थी। कुल 1 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। इस सरकारी भूमि पर एक मदरसे का अवैध निर्माण कर लिया गया था। यह कब्जा पूरी तरह से गैरकानूनी और नियमों का उल्लंघन था। सरकारी संपत्ति पर यह एक गंभीर अतिक्रमण का मामला था।
ध्वस्तिकरण और वसूली प्रक्रिया
तहसीलदार कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बाद प्रशासन ने यह कड़ी कार्रवाई की। आज सुबह से ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ध्वस्तिकरण का अभियान शुरू हो गया था। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध ढांचे को सफलतापूर्वक गिराया गया। अवैध कब्जे से सरकार को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि वसूली के लिए सभी आवश्यक कानूनी कदम उठाए जाएंगे।