दिसंबर में ऑपरेशनल होगा मेट्रो फेज-दो कॉरिडोर-Ghaziabad city

गाजियाबाद। दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा कॉरिडोर दिसंबर में ऑपरेशनल होने की संभावना प्रबल हो गई है। अक्तूबर के अंत तक चलने वाले सिग्नल ट्रायल रन पूरा होने के बाद कॉरिडोर के ऑपरेशनल होने की कवायद शुरू होगी। फेज-दो प्रोजेक्ट में निर्माण संबंधी 95 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका है। अब केवल मेट्रो के आठ स्टेशनों में फिनिशिंग और स्टेशनों की कनेक्टिविटी के लिए सीढ़ियों व एस्केवेटर (स्वचलित सीढ़ियों) का काम तेज गति से जारी है।
जीडीए के साथ डीएमआरसी के अधिकारी इस काम को दो से ढाई माह के अंदर पूरा होने की संभावना जता रहे हैं। बीते सप्ताह जीडीए में हुई बैठक में डीएमआरसी के अधिकारियों ने जीडीए उपाध्यक्ष रितु माहेश्वरी को एक हफ्ते के अंदर प्रारंभिक ट्रायल रन शुरू करने का आश्वासन दिया था। बात को पूरा करते हुए शनिवार को डीएमआरसी ने मेट्रो कोच को फेज-दो कॉरिडोर पर उतारते हुए प्रारंभिक ट्रायल रन शुरू कर दिया।

छह कोच की ट्रेन के साथ शुरू हुआ ट्रायल रन
डीएमआरसी की ओर से प्रारंभिक ट्रायल रन में छह कोच की ट्रेन को एलिवेटेड ट्रैक पर उतारा गया। प्रारंभिक ट्रायल रन में करीब एक घंटा तक पहले दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा और फिर नया बस अड्डा से दिलशाद गार्डन तक ट्रायल रन किया गया। ट्रायल रन में डीएमआरसी के अधिकारियों की पूरी टीम मौजूद रही।
संशोधित डीपीआर को सितंबर में मिलेगी मंजूरी
मेट्रो फेज-दो कॉरिडोर की संशोधित डीपीआर को सितंबर माह में मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है। संशोधित डीपीआर को मंजूरी दिलाने के बाबत राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल व डीएम रितु माहेश्वरी ने बीते दिनों केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की थी। डीपीआर को मंजूरी मिलते ही केंद्र सरकार का रुका हुआ 402.40 करोड़ का अंशदान जीडीए को मिल जाएगा।
कुल आठ स्टेशन
इस रूट पर कुल आठ शहीद नगर, राजबाग, राजेंद्रनगर, श्यामपार्क, मोहननगर, अर्थला, हिंडन रिवर बैंक और न्यू बस अड्डा स्टेशन हैं।

जून 2017 थी समयसीमा, एक साल से अधिक की देरी
जीडीए और डीएमआरसी के बीच 2014 में मेट्रो फेज-दो प्रोजेक्ट का करार हुआ था। इस परियोजना पर काम 17 जून 2014 से शुरू हो गया था। पहले परियोजना को पूरा करने का जून 2017 लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

यूपीएसआईडीसी पर 11.85 करोड़ तो आविप पर 159.54 करोड़ बकाया
दिलशाद गार्डन से नया बस अड्डा मेट्रो फेज-दो प्रोजेक्ट में विभिन्न विभागों के अंशदान तेजे होने के बावजूद यूपीएसआईडीसी पर 11.85 करोड़ आवास विकास परिषद पर अंशदान का 159.54 करोड़ बकाया है। वहीं संशोधित डीपीआर को मंजूरी मिलते ही 402.40 करोड़ का अंशदान भी केंद्र द्वारा जारी कर दिया जाएगा।