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आपरेशन कायाकल्प से बदलेगी गांव की तस्वीर
Updated Mon, 30 Apr 2018 12:08 AM IST
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आपरेशन कायाकल्प से बदलेगी गांवों की तस्वीर
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बदहाल हालत में पड़े सरकारी भवनों के दिन बहुरने वाले हैं। देहात क्षेत्र में स्थिति सुधारने के लिए आपरेशन कायाकल्प के माध्यम से कई बदलाव किये जाएंगे। इसके तहत ग्राम पंचायतों में सरकारी सार्वजनिक भवनों की मरम्मत कर इनमें सेवा केंद्र, ज्ञान केंद्र और पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। जिससे ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
अधिकतर गांवों में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विभागों के भवनों में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, एएनएम सेंटर, ग्राम सचिवालय आदि की मरम्मत एवं देखभाल के अभाव में हालत दयनीय हो चुकी है। ग्राम निधि में बड़ी मात्र में अनुरक्षण मद में धनराशि उपलब्ध है। शासन ने इसी धनराशि का इस्तेमाल सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण पर खर्च करने को कहा है।
इस धनराशि का प्रयोग कर भवनों को सुसज्जित कर उसका उपयोग पुस्तकालय, सेवा केंद्र, ज्ञान केंद्र और कौशल विकास केंद्र आदि के रूप में किए जाने की सलाह दी है। ऐसे ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि का कन्वर्जेंस कर प्रत्येक पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के अनुरूप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके जरूरत के अनुसार खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड आदि का अभियान चलाकर निर्माण कराया जा सकता है।
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जिला प्रशासन ने सभी खंड विकास अधिकारियों तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत को ऑपरेशन कायाकल्प अभियान के तौर पर कराए जाने वाले कार्यों को चिन्हित कर ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कराने के निर्देश दिये हैं। डीएम ने कहा कि उक्त कार्यों पर ग्राम सभा की खुली बैठक में नियमानुसार आगामी 15 मई तक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। इसके उपरांत ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत प्लांट अपलोड करके आगामी 16 मई से अभियान को प्रारंभ करते हुए एक माह में निर्धारित लक्ष्यों को अनिवार्य तौर पर पूरा कर लिया जाए।
डीपीआरओ रेनू श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर पड़े भवनों का बेहतर प्रयोग हो सकेगा।
ग्रामीण युवाओं को मिल सकेंगी सुविधाएं --
ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व से निर्मित पंचायत भवन जीर्ण अवस्था में हैं, कुछ प्राथमिक स्कूलों की भी बेहतर स्थिति नहीं है। ऐसे में उनकी राज्य वित्त आयोग तथा 14वें वित्त आयोग की धनराशि से आवश्यक मरम्मत करा कर बेहतर बनाया जा रहा है। इन पंचायत भवनों का विकास ग्राम सभा लोक शिक्षा केंद्र एवं सेवा केंद्र के रूप में किया जा सकता है। लाइब्रेरी में ग्राम वासियों की रूचि के अनुरूप स्तरीय पुस्तक, समाचार पत्र, साहित्य तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से सहायक पत्रिकाओं आदि की उपलब्धता होगी। ऐेसे में ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से बदहाल हालत में पड़े सरकारी भवनों के दिन बहुरने वाले हैं। देहात क्षेत्र में स्थिति सुधारने के लिए आपरेशन कायाकल्प के माध्यम से कई बदलाव किये जाएंगे। इसके तहत ग्राम पंचायतों में सरकारी सार्वजनिक भवनों की मरम्मत कर इनमें सेवा केंद्र, ज्ञान केंद्र और पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। जिससे ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
अधिकतर गांवों में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े विभागों के भवनों में प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, एएनएम सेंटर, ग्राम सचिवालय आदि की मरम्मत एवं देखभाल के अभाव में हालत दयनीय हो चुकी है। ग्राम निधि में बड़ी मात्र में अनुरक्षण मद में धनराशि उपलब्ध है। शासन ने इसी धनराशि का इस्तेमाल सार्वजनिक भवनों के अनुरक्षण पर खर्च करने को कहा है।
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इस धनराशि का प्रयोग कर भवनों को सुसज्जित कर उसका उपयोग पुस्तकालय, सेवा केंद्र, ज्ञान केंद्र और कौशल विकास केंद्र आदि के रूप में किए जाने की सलाह दी है। ऐसे ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि का कन्वर्जेंस कर प्रत्येक पंचायत में वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना के अनुरूप कार्यस्थलों का चिन्हांकन करके जरूरत के अनुसार खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड आदि का अभियान चलाकर निर्माण कराया जा सकता है।
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जिला प्रशासन ने सभी खंड विकास अधिकारियों तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत को ऑपरेशन कायाकल्प अभियान के तौर पर कराए जाने वाले कार्यों को चिन्हित कर ग्राम पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित कराने के निर्देश दिये हैं। डीएम ने कहा कि उक्त कार्यों पर ग्राम सभा की खुली बैठक में नियमानुसार आगामी 15 मई तक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। इसके उपरांत ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत प्लांट अपलोड करके आगामी 16 मई से अभियान को प्रारंभ करते हुए एक माह में निर्धारित लक्ष्यों को अनिवार्य तौर पर पूरा कर लिया जाए।
डीपीआरओ रेनू श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर पड़े भवनों का बेहतर प्रयोग हो सकेगा।
ग्रामीण युवाओं को मिल सकेंगी सुविधाएं --
ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व से निर्मित पंचायत भवन जीर्ण अवस्था में हैं, कुछ प्राथमिक स्कूलों की भी बेहतर स्थिति नहीं है। ऐसे में उनकी राज्य वित्त आयोग तथा 14वें वित्त आयोग की धनराशि से आवश्यक मरम्मत करा कर बेहतर बनाया जा रहा है। इन पंचायत भवनों का विकास ग्राम सभा लोक शिक्षा केंद्र एवं सेवा केंद्र के रूप में किया जा सकता है। लाइब्रेरी में ग्राम वासियों की रूचि के अनुरूप स्तरीय पुस्तक, समाचार पत्र, साहित्य तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से सहायक पत्रिकाओं आदि की उपलब्धता होगी। ऐेसे में ग्रामीण युवाओं को आगे बढ़ने के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी।