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जमाई कॉलोनी में 100 से अधिक मकान ढहाए, अवैध निर्माणों पर नगर निगम की कार्रवाई

Thu, 01 Apr 2021 07:58 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Apr 2021 07:58 PM IST
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More than 100 houses demolished in Jamai Colony, Municipal Corporation action on illegal constructions
फरीदाबाद जमाई कालोनी में अतिक्रमण हटाते नगर निगम कर्मचारी । - फोटो : Faridabad
फरीदाबाद। नगर निगम की ओर से जमाई कॉलोनी में बृहस्पतिवार को भारी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान 100 अधिक अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया है। मौके पर किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मनोज मौजूद रहे। इस दौरान कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कार्रवाई का विरोध भी जताया लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। लोगों का आरोप है कि बसावट के समय नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करता लेकिन जब लोग जीवनभर की पूंजी लगाकर रहने लगते हैं तब निगम निर्माणों को अवैध बता कर तोड़ देता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। कई मकानों को छोड़ दिया गया।
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अरावली की पहाड़ियों में बसे गांव नवादा की राजस्व संपदा पर जमाई कॉलोनी बसी हुई है। यहां भारी संख्या में लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं। कुछ लोगों ने पक्के तो कुछ लोगों ने झुग्गियां डाली हुई हैं। शहर में बने अवैध निर्माणों को लेकर हाईकोर्ट काफी सख्त है। इसे लेकर बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता भारी पुलिस बल के साथ फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड स्थित खोरी कॉलोनी पहुंचा। दस्ते को देखकर लोगों में अफरातफरी मच गई। लोग अपने घरों को खाली करने लगे। कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें उम्मीद थी कि उनके निर्माण टूटने से बच जाएं।
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कार्रवाई से पूर्व अधिकारियों ने लोगों को घरों को खाली करने के आदेश दिए। इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई। निगम ने दो जेसीबी की सहायता से पहाड़ी क्षेत्र में नीचे बने निर्माणों को तोड़ दिया। जबकि ऊपर वालों को छोड़ दिया गया। इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालक द्वारा ग्रीनबेल्ट पर कब्जा भी छोड़ दिया गया। इनके अलावा एक अवैध शराब ठेके को भी निगम दस्ते ने तोड़ दिया।
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हाईकोर्ट के आदेश पर गांव नवादा की राजस्व संपदा पर बसी जमाई कॉलोनी में नगर निगम की ओर से तोड़फोड़ की गई। इस दौरान करीब तीन से चार एकड़ जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। जल्द इसकी फेसिंग की जाएगी। जिससे लोग दोबारा कब्जा न कर सकें। - प्रशांत अटकान, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम
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