अवैध फार्म हाउसों पर कार्रवाई करेगा वन विभाग

दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़फोड़ की जा रही है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अवैध फार्म हाउस के साथ अरावली में सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए। कोर्ट के निर्देश के बाद फार्म हाउस संचालकों की दिक्कतें बढ़ गई हैं।
वन विभाग के अनुसार, सर्वे में अरावली वन क्षेत्र में करीब 120 फार्म हाउस चिन्हित किए गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें तोड़ने की योजना बनाई गई है। इस संबंध में बुधवार को वन विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। जिसमें तोड़फोड़ कार्रवाई की रणनीति तैयार की जाएगी। नए आदेशानुसार यह कार्रवाई वन विभाग ही करेगा। इसमें निगम का हस्तक्षेप नहीं होगा। नगर निगम केवल निगम की जमीन से कब्जे हटाएगा। जल्द ही अवैध फार्म हाउसों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। इसके लिए योजना बनाई जा रही है।
नए आदेशों के तहत अरावली में वन विभाग की जमीन पर बने फार्म हाउस पर वन विभाग कार्रवाई करेगा और निगम की जमीन पर निगम की ओर से तोड़फोड़ कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग को कोई मदद चाहिए होगी तो विभाग की ओर से की जाएगी।
- डॉ. गरिमा मित्तल, निगमायुक्त
फार्म हाउसों पर तोड़फोड़ कार्रवाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इससे पहले ड्रोन सर्वे की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा वन विभाग अधिकारी मौके पर पहुंच कर भी जांच करेंगे।
- राजकुमार, वन विभाग अधिकारी