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Faridabad News: नई औद्योगिक नीति से फरीदाबाद के उद्योगों को मिलेगी रफ्तार
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आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने नीति का किया स्वागत
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार की नई औद्योगिक नीति का स्वागत करते हुए इसे उद्योगों और रोजगार के लिए बड़ा कदम बताया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह की दूरदर्शी सोच की सराहना की है।
एसोसिएशन के प्रधान हेमंत शर्मा ने कहा कि पुरानी एचईईपी 2020 की जगह आई नई नीति से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। अगले पांच वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 10 लाख रोजगार के लक्ष्य को उन्होंने व्यावहारिक बताया। स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर मिलने वाली एक लाख रुपये की वार्षिक सब्सिडी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
उन्होंने बताया कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन, अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को रोजगार देने पर 1.20 लाख रुपये तक की सब्सिडी सरकार की समावेशी सोच को दर्शाती है। इसके अलावा उद्योगों को 30 से 70 प्रतिशत तक एसजीएसटी रिफंड, पूंजीगत सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी में छूट से उत्पादन लागत घटेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
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बैठक के बाद एसोसिएशन ने सरकार के सामने कुछ स्थानीय मांगें भी रखीं। इसमें आईएमटी क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबलिंग, सड़कों की मरम्मत, बेहतर सीवरेज और पर्यावरण सुधार के लिए विशेष बजट जारी करने की मांग शामिल है। साथ ही गर्मियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और बार-बार होने वाली कटौती पर रोक लगाने की भी अपील की गई।
उद्यमियों ने बिजली दरों में कमी, सभी उद्योगों को सोलर सब्सिडी देने और एनओसी व अन्य अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने की मांग की है। इसके अलावा आईटी और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने पर भी जोर दिया गया है। हेमंत शर्मा ने विश्वास जताया कि सरकार यदि इन सुझावों पर काम करती है, तो हरियाणा देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बन सकता है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार की नई औद्योगिक नीति का स्वागत करते हुए इसे उद्योगों और रोजगार के लिए बड़ा कदम बताया है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह की दूरदर्शी सोच की सराहना की है।
एसोसिएशन के प्रधान हेमंत शर्मा ने कहा कि पुरानी एचईईपी 2020 की जगह आई नई नीति से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। अगले पांच वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 10 लाख रोजगार के लक्ष्य को उन्होंने व्यावहारिक बताया। स्थानीय युवाओं को नौकरी देने पर मिलने वाली एक लाख रुपये की वार्षिक सब्सिडी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
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उन्होंने बताया कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन, अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को रोजगार देने पर 1.20 लाख रुपये तक की सब्सिडी सरकार की समावेशी सोच को दर्शाती है। इसके अलावा उद्योगों को 30 से 70 प्रतिशत तक एसजीएसटी रिफंड, पूंजीगत सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी में छूट से उत्पादन लागत घटेगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
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बैठक के बाद एसोसिएशन ने सरकार के सामने कुछ स्थानीय मांगें भी रखीं। इसमें आईएमटी क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबलिंग, सड़कों की मरम्मत, बेहतर सीवरेज और पर्यावरण सुधार के लिए विशेष बजट जारी करने की मांग शामिल है। साथ ही गर्मियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और बार-बार होने वाली कटौती पर रोक लगाने की भी अपील की गई।
उद्यमियों ने बिजली दरों में कमी, सभी उद्योगों को सोलर सब्सिडी देने और एनओसी व अन्य अनुमतियों की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने की मांग की है। इसके अलावा आईटी और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने पर भी जोर दिया गया है। हेमंत शर्मा ने विश्वास जताया कि सरकार यदि इन सुझावों पर काम करती है, तो हरियाणा देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बन सकता है।