Faridabad News: पीएम स्वनिधि पर निगम सख्त, आवेदन लंबित रखने वाले बैंक प्रबंधकों से मांगी सुधार रिपोर्ट

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। औद्योगिक शहर फरीदाबाद में रेहड़ी-पटरी कारोबार को व्यवस्थित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नगर निगम ने अब बैंकों पर सख्ती शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत लंबित ऋण आवेदनों की बढ़ती संख्या पर नाराजगी जताते हुए नगर निगम प्रशासन ने उन बैंक शाखाओं के प्रबंधकों के साथ बैठक की, जहां 50 से अधिक आवेदन लंबित हैं। बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करें और अपनी प्रगति में सुधार दिखाएं।

नगर निगम कार्यालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता एडिशनल कमिश्नर (तृतीय) एवं जॉइंट कमिश्नर परमजीत चहल ने की। बैठक निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देशों पर आयोजित हुई। इसमें केनरा बैंक के एलडीएम बृजेश कुमार, विभिन्न बैंकों के डीसीओ, बैंक अधिकारी और जिला परियोजना अधिकारी महेंद्र सिंह मौजूद रहे।

बैठक में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लंबित मामलों, ऋण वितरण की स्थिति और बैंकवार प्रगति की समीक्षा की गई। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि योजना का उद्देश्य केवल ऋण वितरण नहीं बल्कि शहर के हजारों छोटे कारोबारियों को आर्थिक सुरक्षा और स्थायी पहचान देना है। इसी कारण निगम अब बैंक स्तर पर जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।


प्रत्येक शुक्रवार तक अपडेट प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी

जॉइंट कमिश्नर परमजीत चहल ने बैंकों को निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण करें और अपनी प्रगति में सुधार दिखाएं। सभी बैंक शाखाओं को प्रत्येक शुक्रवार तक अपडेट प्रगति रिपोर्ट जमा करनी होगी। इसके लिए निगम की ओर से एक विशेष गूगल फॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें प्रत्येक शाखा को स्वीकृत और वितरित ऋण का पूरा ब्योरा भरना अनिवार्य होगा। योजना की गति बढ़ाने के लिए सोमवार से विभिन्न बैंक शाखाओं में विशेष कैंप लगाने का भी निर्णय लिया गया है ताकि पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को मौके पर ही दस्तावेज सत्यापन और ऋण प्रक्रिया की सुविधा मिल सके।


शहर में 69 वेंडिंग जोन चिन्हित, कारोबार को मिलेगा तय स्थान

नगर निगम फरीदाबाद पिछले एक वर्ष से शहर में अतिक्रमण और अव्यवस्थित रेहड़ी बाजारों को नियंत्रित करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। निगम अधिकारियों के अनुसार बीते एक साल में शहर के अलग-अलग हिस्सों से एक हजार से अधिक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने के लिए शहर में 69 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं। इन वेंडिंग जोन में रेहड़ी-पटरी लगाने वालों को तय स्थान मिलने से जहां छोटे कारोबारियों को बार-बार हटाए जाने की परेशानी से राहत मिलेगी, वहीं ट्रैफिक जाम और फुटपाथ कब्जे जैसी समस्याओं में भी कमी आने की उम्मीद है। निगम की योजना के तहत हर वेंडिंग जोन में कूड़ा संग्रहण और सफाई व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।


हजारों छोटे कारोबारियों की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है योजना

फरीदाबाद जैसे औद्योगिक शहर में बड़ी संख्या में लोग रेहड़ी, फलों की दुकान, चाय-नाश्ता स्टॉल, सब्जी बिक्री और छोटे फुटपाथ कारोबार से अपनी आजीविका चलाते हैं। कोविड काल के बाद केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे अपना कारोबार दोबारा खड़ा कर सकें। नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि यदि बैंक स्तर पर लंबित मामलों का समय पर निस्तारण हो जाए तो हजारों छोटे कारोबारियों की आय बढ़ेगी और शहर की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

जॉइंट कमिश्नर परमजीत चहल ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है और सभी बैंकों की जिम्मेदारी है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।