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Faridabad News: ठेले, कूड़ा वाहन व पिकअप से पहुंच रहे शव, एंबुलेंस बिना चले 50 लाख का डीजल खर्च
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सचिन कुमार
फरीदाबाद। जिले के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि जरूरतमंदों और पुलिस को शव मोर्चरी तक पहुंचाने के लिए कभी ठेले, कभी नगर निगम के कूड़ा वाहन तो कभी दुर्घटनाग्रस्त पिकअप गाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ, सरकारी एंबुलेंस के पहिये थमे होने के बावजूद कागजों में पचास लाख रुपये के डीजल खर्च का बड़ा खेल सामने आ चुका है।
ताजा मामला बुधवार दोपहर पाली में ऋग्वेद फार्म के पास का है, जहां पिकअप की टक्कर से ऑटो पलट गया और उसमें सवार करीब 35 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने एंबुलेंस बुलाई, लेकिन मौके पर पहुंची जच्चा-बच्चा एंबुलेंस दूसरी कॉल आने पर शव छोड़कर लौट गई। दूसरी गाड़ी न मिलने पर पुलिसकर्मियों को खुद टक्कर मारने वाली पिकअप चलाकर ईएसआई पहुंचाना पड़ा। यह संवेदनहीनता का पहला मामला नहीं है। इससे पहले गत 14 नवंबर को डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला अर्चना और उसकी बेटी अंजली का शव बल्लभगढ़ नागरिक अस्पताल से बीके मोर्चरी लाने के लिए परिजनों को शव वाहन नहीं मिला था, जिसके बाद मजबूरन नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में शव लाने पड़े थे। वहीं, 28 जनवरी 2026 को भी सरकारी वाहन न मिलने और निजी एंबुलेंस के 700 रुपये मांगने पर एक गरीब परिवार को महिला का शव ठेले पर ले जाना पड़ा था, जिस पर मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया था।
एक ओर जमीनी स्तर पर शवों को मोर्चरी तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस नसीब नहीं हो रही, वहीं एक नवंबर को स्वास्थ्य विभाग में बिना चले ही एंबुलेंस में करीब 50 लाख रुपये के डीजल गड़बड़झाले का मामला सामने आ चुका है। हालांकि, राज्य स्तरीय टीम की जांच के बाद सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा ने 50 लाख के घोटाले के आरोपों को खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया। उनका तर्क है कि जिले की 22 जीपीएस युक्त एंबुलेंस पर सालाना कुल 55 लाख रुपये डीजल खर्च होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लाखों के खर्च के बावजूद आपात स्थिति में लोगों को एंबुलेंस क्यों नहीं मिल पा रही है।
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फरीदाबाद। जिले के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि जरूरतमंदों और पुलिस को शव मोर्चरी तक पहुंचाने के लिए कभी ठेले, कभी नगर निगम के कूड़ा वाहन तो कभी दुर्घटनाग्रस्त पिकअप गाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। दूसरी तरफ, सरकारी एंबुलेंस के पहिये थमे होने के बावजूद कागजों में पचास लाख रुपये के डीजल खर्च का बड़ा खेल सामने आ चुका है।
ताजा मामला बुधवार दोपहर पाली में ऋग्वेद फार्म के पास का है, जहां पिकअप की टक्कर से ऑटो पलट गया और उसमें सवार करीब 35 वर्षीय युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने एंबुलेंस बुलाई, लेकिन मौके पर पहुंची जच्चा-बच्चा एंबुलेंस दूसरी कॉल आने पर शव छोड़कर लौट गई। दूसरी गाड़ी न मिलने पर पुलिसकर्मियों को खुद टक्कर मारने वाली पिकअप चलाकर ईएसआई पहुंचाना पड़ा। यह संवेदनहीनता का पहला मामला नहीं है। इससे पहले गत 14 नवंबर को डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में जान गंवाने वाली महिला अर्चना और उसकी बेटी अंजली का शव बल्लभगढ़ नागरिक अस्पताल से बीके मोर्चरी लाने के लिए परिजनों को शव वाहन नहीं मिला था, जिसके बाद मजबूरन नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में शव लाने पड़े थे। वहीं, 28 जनवरी 2026 को भी सरकारी वाहन न मिलने और निजी एंबुलेंस के 700 रुपये मांगने पर एक गरीब परिवार को महिला का शव ठेले पर ले जाना पड़ा था, जिस पर मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया था।
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एक ओर जमीनी स्तर पर शवों को मोर्चरी तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस नसीब नहीं हो रही, वहीं एक नवंबर को स्वास्थ्य विभाग में बिना चले ही एंबुलेंस में करीब 50 लाख रुपये के डीजल गड़बड़झाले का मामला सामने आ चुका है। हालांकि, राज्य स्तरीय टीम की जांच के बाद सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा ने 50 लाख के घोटाले के आरोपों को खारिज करते हुए इसे भ्रामक बताया। उनका तर्क है कि जिले की 22 जीपीएस युक्त एंबुलेंस पर सालाना कुल 55 लाख रुपये डीजल खर्च होता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लाखों के खर्च के बावजूद आपात स्थिति में लोगों को एंबुलेंस क्यों नहीं मिल पा रही है।
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