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Faridabad News: हिंसा के लिए प्रशासन और सरकार को ठहराया जिम्मेदार
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सर्व कर्मचारी संघ ने हिंसा और आगजनी को शर्मनाक करार दिया
सभी समुदायों से शांति एवं सौहार्द बनाने में सहयोग की अपील की
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ ने नूंह और अन्य जगहों पर हुई हिंसा और आगजनी को शर्मनाक एवं चिंताजनक करार दिया। संघ ने अफवाहों पर ध्यान न देकर सभी समुदायों के नागरिकों से शांति एवं सौहार्द बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। अपील बृहस्पतिवार को सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान करतार सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी की आयोजित बैठक में की गई।
बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा, कोषाध्यक्ष शशीकांत राय व जिला सचिव युद्धवीर सिंह खत्री भी मौजूद थे। इस दौरान हिंसा व आगजनी की घटनाओं के लिए सरकार व प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि पूर्व सूचना के बावजूद हिंसा को रोकने के लिए सरकार व प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात नहीं किया गया। बैठक में पूरे घटनाक्रम की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्षता के साथ जांच करवाने की मांग की गई। इसमें आरोपी किसी भी समुदाय से भी हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई।
सुभाष लांबा ने कहा कि सांप्रदायिक नफरत से पैदा होने वाली हिंसा देश व प्रदेश के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि सरकार को हिंसा व आगजनी में हुए नुकसान की तुरंत भरपाई करनी चाहिए। बैठक में बलबीर सिंह बाल गुहेर, मुकेश बेनीवाल, रविन्द्र नागर, जगदीश चन्द्र, कृष्ण कुमार व रामचरण, सुभाष देसवाल, डिगंबर डागर और दर्शन सोया समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
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सभी समुदायों से शांति एवं सौहार्द बनाने में सहयोग की अपील की
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ ने नूंह और अन्य जगहों पर हुई हिंसा और आगजनी को शर्मनाक एवं चिंताजनक करार दिया। संघ ने अफवाहों पर ध्यान न देकर सभी समुदायों के नागरिकों से शांति एवं सौहार्द बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। अपील बृहस्पतिवार को सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान करतार सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यकारिणी की आयोजित बैठक में की गई।
बैठक में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा, कोषाध्यक्ष शशीकांत राय व जिला सचिव युद्धवीर सिंह खत्री भी मौजूद थे। इस दौरान हिंसा व आगजनी की घटनाओं के लिए सरकार व प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि पूर्व सूचना के बावजूद हिंसा को रोकने के लिए सरकार व प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात नहीं किया गया। बैठक में पूरे घटनाक्रम की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्षता के साथ जांच करवाने की मांग की गई। इसमें आरोपी किसी भी समुदाय से भी हो, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई।
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सुभाष लांबा ने कहा कि सांप्रदायिक नफरत से पैदा होने वाली हिंसा देश व प्रदेश के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि सरकार को हिंसा व आगजनी में हुए नुकसान की तुरंत भरपाई करनी चाहिए। बैठक में बलबीर सिंह बाल गुहेर, मुकेश बेनीवाल, रविन्द्र नागर, जगदीश चन्द्र, कृष्ण कुमार व रामचरण, सुभाष देसवाल, डिगंबर डागर और दर्शन सोया समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे।
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