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Faridabad News: उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर अध्यापक नेताओं की रिहाई की मांग की जाएगी
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। अतिथि अध्यापक नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध और उनकी मांगों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा की जिला कमेटी सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तार अध्यापक नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की जाएगी। संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, जिला प्रधान करतार सिंह और जिला सचिव बलबीर सिंह बालवीर ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कुरुक्षेत्र में मॉक संसद से पहले अतिथि अध्यापक नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की।
उन्होंने कहा कि सरकार को गिरफ्तारियों के माध्यम से अध्यापकों की आवाज दबाने के बजाय बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। संघ नेताओं ने गिरफ्तार अध्यापक नेताओं को तुरंत रिहा करने, नियमितीकरण के दावे खारिज करने वाले प्रतिकूल स्पीकिंग ऑर्डर रद्द करने और अतिथि अध्यापकों की सेवाएं नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया संबंधित नीतियों की पात्रता और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से सरकारी विद्यालयों में सेवाएं दे रहे अतिथि अध्यापकों को न्याय दिलाने के लिए संघ उनके साथ खड़ा है। साथ ही सभी विभागीय संगठनों और कर्मचारियों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।
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फरीदाबाद। अतिथि अध्यापक नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध और उनकी मांगों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा की जिला कमेटी सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तार अध्यापक नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की जाएगी। संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री, जिला प्रधान करतार सिंह और जिला सचिव बलबीर सिंह बालवीर ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कुरुक्षेत्र में मॉक संसद से पहले अतिथि अध्यापक नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की।
उन्होंने कहा कि सरकार को गिरफ्तारियों के माध्यम से अध्यापकों की आवाज दबाने के बजाय बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। संघ नेताओं ने गिरफ्तार अध्यापक नेताओं को तुरंत रिहा करने, नियमितीकरण के दावे खारिज करने वाले प्रतिकूल स्पीकिंग ऑर्डर रद्द करने और अतिथि अध्यापकों की सेवाएं नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण की प्रक्रिया संबंधित नीतियों की पात्रता और उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से सरकारी विद्यालयों में सेवाएं दे रहे अतिथि अध्यापकों को न्याय दिलाने के लिए संघ उनके साथ खड़ा है। साथ ही सभी विभागीय संगठनों और कर्मचारियों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।
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