16 शिकायतें आईं, 8 का मौके पर निस्तारण

लंबित रखी गई शिकायतों के लिए जिला स्तरीय कमेटी बनाकर उनको निर्देश दिए गए कि वे जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक को अपनी रिपोर्ट दें। इस दौरान पहली शिकायत राकेश कुमार प्रधान सिद्ध पीठ महाकाली मंदिर संस्था ने रखी गई। आपसी सहमति से इसका निस्तारण कर दिया गया। दूसरी शिकायत आवासीय भूखंडों के नाम पर धोखाधड़ी से संबंधित है। वहीं, रियल एस्टेट से संबंधित एक मामले में आरसी भाटिया ने शिकायत करते हुए कहा कि एसोसिएशन के तहत आने वाली 35 से 40 एकड़ जमीन को कुछ लोग अधिग्रहण कर उस पर निर्माण कर रहे हैं। डीटीपी ने भी इसकी पुष्टि की है कि इस जगह पर कई अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं। इस मामले में उपमुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त ओपी सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक राजेश नागर, पुलिस आयुक्त ओपी सिंह, उपायुक्त यशपाल, अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान सहित बैठक से जुड़े विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी तथा जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद शिकायत से संबंधित विभागों के अधिकारियों शामिल रहे।
15 दिन में कमेटी को प्रस्तुत करनी होगी रिपोर्ट
सेक्टर-70 में लगभग 102 एकड़ जमीन पर विकसित हो रहे फेरस मेगापोलिस सिटी प्रोजेक्ट के बारे में शिकायतकर्ता एसके गर्ग ने बताया कि लोगों ने 90 प्रतिशत तक भुगतान बिल्डर को कर दिया है। पिछले दो साल यह मुद्दा समिति की बैठक में चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। या बिल्डर लोगों को विकसित जगह पर प्लॉट दे या फिर बिल्डर को दिया गया पैसा बैंक ब्याज सहित वापस दिया जाए। इस पर बिल्डर सुरेंद्र सेठ ने कहा कि वह दूसरी जगह प्लॉट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी माली हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनके खिलाफ कई जगहों पर शिकायतें की हुई हैं, इस कारण स्टे भी लगा हुआ है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उपमुख्यमंत्री ने एडीसी सतबीर मान की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने के आदेश दिए। कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करेगी। उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।
दो महीने में सड़क तैयार करने के दिए निर्देश
गलत तरीके से लोगों का नाम एफआईआर से निकालने के मामले में दुष्यंत चौटाला ने डीसीपी बल्लभगढ़ को मामले की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 15 दिन में रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। जीवन नगर पार्ट टू में शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार ने कहा कि सीवर की समस्या दूर हो गई है, लेकिन पानी भरा होने से सड़क टूट गई है। उपमुख्यमंत्री ने दो महीने में सड़क तैयार कराने के निर्देश कार्यकारी अभियंता को दिए। आईएमटी के प्लॉटों के मुटेशन के मामले को एक सप्ताह में निपटने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गांव जवां में सड़क बनाने के लिए 15 दिन में प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए भेजने के निर्देश मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता को दिए।
बिजली की समस्या का किया जाए समाधान
सेक्टर-55 में ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड व वहां पर बिजली का सब स्टेशन बनाने की मांग पर बिजली निगम अधीक्षण अभियंता नरेश कक्कड़ ने बताया कि सेक्टर-58 में नया सब स्टेशन बनाया जा रहा है। इससे क्षेत्र में बिजली की समस्या दूर होगी। उपमुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह पूरे क्षेत्र का सेंशन लोड की जांच करें और डिमांड का सर्वे करें। अजरौंदा गांव की जमीन के मुआवजे संबंधित मामले में उन्होंने एचएसवीपी प्रशासक प्रदीप दहिया को तीन महीने में मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश जारी किए। राशन डिपो से संबधित एक शिकायत में उप मुख्यमंत्री ने खाद्य आपूर्ति नियंत्रक केके गोयल को काम में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही की एक वीडियो उनके पास पहुंची है। ऐसी लापरवाही दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।