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मेट्रो फेज-4 को डीएमआरसी की मंजूरी, पांच साल में 47 करोड़ लागत से पूरा होगा 104 किमी लंबा प्रोजेक्ट

Tue, 11 Dec 2018 04:39 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 11 Dec 2018 04:39 AM IST
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DMRC approval for Metro Phase-4
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दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) बोर्ड ने सोमवार को एक बार फिर मेट्रो फेज-4 को मंजूरी दे दी है। नई डीपीआर में प्रोजेक्ट की लागत, लोन और अंशदान में संशोधन किया गया है। प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले 6 कॉरिडोर की लागत तीसरी बार कम करते हुए 55,208 करोड़ रुपये से घटाकर 46,885 करोड़ रुपये की गई है। साथ ही दिल्ली सरकार व जापान की फंडिंग एजेंसी जाइका की हिस्सेदारी भी बदल गई है। अधिकारियों को कहना है कि फेज-4 को अब दिल्ली सरकार की मंजूरी का इंतजार है। संभावना है कि इसी सप्ताह परिवहन विभाग इसका प्रस्ताव कैबिनेट में पेश करेगा।

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डीएमआरसी ने पहली बार अक्तूबर-2014 में फेज-4 की डीपीआर दिल्ली सरकार को भेजी थी। उस समय छह कॉरिडोर वाले इस फेज की लागत 55,208 करोड़ रुपये आंकी गई थी। दूसरी बार में इसकी लागत घटकर 52,625 करोड़ रुपये बताई गई। तीसरी बार डीएमआरसी ने महंगाई दर 7 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की तो लागत 46,885 करोड़ रुपये रह गई। बजट में बदलाव से पहले प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए बोर्ड के सामने रखा गया। अधिकारी बताते हैं कि 103.93 किमी लंबे 6 कॉरिडोर वाले इस फेज को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जायेगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इस फेज की टेंडर आदि से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होंगी। डीएमआरसी ने जमीनी स्तर पर काम शुरू होने के पांच साल के भीतर प्रोजेक्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा है। 
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केंद्रीय करों में हिस्सेदारी पर अटका था प्रोजेक्ट
अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने केंद्रीय करों के बदले डीएमआरसी को भरपाई की जाने वाली राशि नहीं चुकाने की शर्त रखी थी। सरकार को इसके एवज में 3,098 करोड़ रुपये चुकाने थे। मई 2017 में संशोधित डीपीआर में यह राशि 3,753 करोड़ रुपये हो गई। बाद में जीएसटी लगने पर दिल्ली सरकार को केंद्रीय करों की भरपाई के लिए 3,963 करोड़ रुपये चुकाने होंगे।
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फेज-4 के प्रमुख तथ्य
103.93 किलोमीटर है लंबाई
06 कॉरिडोर का होना है निर्माण
46,885 करोड़ रुपये होगी लागत
2023 तक पूरा करने का लक्ष्य
- पूरे फेज के निर्माण की लागत 46,885 करोड़ में से दिल्ली सरकार को सिर्फ 9707 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

ये हैं कॉरिडोर
रिठाला-बवाना-नरेला : 21.73 किमी
जनकपुरी-आरके आश्रम : 29.11 किमी
मजलिस पार्क-मौजपुर : 12.54 किमी
इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ : 12.58 किमी
तुगलकाबाद-टर्मिनल एक आईजीआई : 20.01 किमी
लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक : 7.96 किमी

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