Delhi : स्थायी समिति के सदस्य का उपचुनाव नहीं कराएगा निगम, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा नगर निकाय

एमसीडी के इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता, तब तक कोई उपचुनाव नहीं होगा। अब सभी की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो इस विवाद का समाधान करेगी। उपराज्यपाल के निर्देश पर उपचुनाव कराने के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं भाजपा ने 26 सितंबर को सदन की बैठक में उपचुनाव नहीं कराने पर महापौर पर कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है।

दरअसल, एमसीडी की स्थायी समिति के एक सदस्य के पद को भरने के लिए उपचुनाव की जरूरत थी। महापौर ने यह उपचुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इस तरह एमसीडी ने यह उपचुनाव 26 सितंबर को कराने का निर्णय लिया। मगर उस दिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों को सदन की बैठक में मोबाइल फोन नहीं ले जाने देने पर महापौर ने उपचुनाव नहीं कराया था और उन्होंने पांच तक बैठक स्थगित कर दी थी। इसके बाद उपराज्यपाल के निर्देश पर एमसीडी ने 27 सितंबर को यह उपचुनाव करा दिया। इस चुनाव में आप पार्षदों ने हिस्सा नहीं लिया था।