आम बजट 2020: दिल्ली के किसानों की होगी अब और ज्यादा कमाई
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दिल्ली के 142 गांवों के किसानों के लिए वर्ष 2020-2021 का आम बजट बड़ी राहत लेकर आया है। खेतों में उगने वाली फसलों से ही नहीं, अब बंजर और खाली जमीन से भी किसानों की कमाई होगी। इससे किसानों की आर्थिक सेहत सुधरेगी और 2022 तक उनकी आय दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करना भी आसान हो जाएगा।
किसानों के लिए बजट में किए गए प्रावधान के तहत बंजर-खाली जमीन का इस्तेमाल सौर ऊर्जा के लिए किया जाएगा। इसे किसान ग्रिड में भी बेच सकेंगे। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
कृषि, सिंचाई एवं मत्स्य पालन के लिए 16 सूत्रीय योजना में किसान क्रेडिट कार्ड, पानी, जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल और खेती की तकनीक में सुधार किए जाएंगे।
ग्रिड से पंप सेट जोड़ने का फायदा भी दिल्ली के किसानों को मिलेगा और बिजली अपेक्षाकृत काफी कम दर पर उपलब्ध होगी।
दिल्ली के 142 गांवों में गेहूं, सरसों, गोभी और आलू सहित नहर से लगते गांवों में धान की पैदावार होती है। इस बजट में खाली और बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा के लिए प्रावधान किसानों के लिए बड़ी सौगात है।
गांव ईसापुर के किसान वीरेन्द्र डागर ने बजट किसानों के लिए बेहद अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि 142 गांवों में से 47 गांव ग्रीन बेल्ट में हैं जबकि 95 गांवों में आर जोन के तहत खेती होती है। पीएम कुसुम योजना से किसानों की केरोसिन और डीजल पर निर्भरता न केवल खत्म होगी, बल्कि कमाई का जरिया भी होगा।
गांव ढासा के किसान राज सिंह का कहना है कि अभी भी दिल्ली के अधिकतर गांवों में पानी की किल्लत है, जबकि भूजल स्तर के लगातार गिरने से उनमें खारापन बढ़ चुका है। किसान इस पानी का खेती में उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा से आने वाले ढासा माइनर का पानी दिल्ली खासकर नजफगढ़ और आसपास के गांवों को मिलना चाहिए।
20 से अधिक गांवों के अन्नदाता बनेंगे ऊर्जा दाता
बजट प्रावधान के तहत किसान अब केवल अन्नदाता ही नहीं, ऊर्जा दाता भी बनेंगे। दिल्ली के 142 गांवों में से करीब 25-30 गांवों की जमीन आंशिक तौर पर बंजर या खाली है।
इन गांवों के पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़ने का भी किसानों को काफी फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि बिजली की बिक्री से गांवों के किसान समूहों की सालाना आय में लाखों की बढ़ोतरी होगी।
सालाना आय में करोड़ों की बढ़ोतरी होगी
किसान क्रेडिट कार्ड, किसान उड़ान योजना, कुसुम योजना, पीएम किसान योजना, मनरेगा के तहत खेती को प्रोत्साहन, एक उत्पाद एक जिला पर फोकस, पानी की कमी दूर करने सहित जैविक उर्वरकों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा देने से किसानों की जिंदगी खुशहाल होगी।
खेती में तकनीकी बदलाव और पंचायत स्तर पर वेयर हाउस बनाए जाने से भी फसलों को मंडियों तक भेजने से पहले रखरखाव करना आसान होगा। बजट प्रावधान के लागू होने से दिल्ली के किसानों की सालाना आय में करोड़ों की बढ़ोतरी होगी
