दिल्ली: सरकारी दफ्तरों में मिलेगी ई-वाहन चार्जिंग की सुविधा

दिल्ली सरकार ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए न केवल वाहन खरीदने पर वित्तीय राहत दे रही है, ब्याज में छूट सहित कई और रियायतें भी दी जा रही हैं। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में 300 ई-बसों के शामिल होने से प्रदूषण में खासी कमी आएगी। ई-ऑटो को सड़कों पर उतारने के लिए सरकार ने इसी सप्ताह ड्रा निकाला। महिलाओं के लिए आरक्षित परमिट शेष 663 आवेदन के लिए तारीख बढ़ाकर 23 फरवरी कर दी गई है।

पिछले साल अक्तूबर में सरकार ने 4,261 ई-ऑटो रिक्शा के पंजीकरण के लिए एक योजना शुरू की थी। इनमें 33 प्रतिशत (1,406) महिला चालकों के लिए आरक्षित की गई। दिल्ली ईवी नीति में 30 हजार रुपये की सब्सिडी, ऋण पर ब्याज में राहत और किश्तों में भुगतान की सुविधा दी जा रही है। ई-वाहनों की खरीद के लिए सरकार ने अलग पोर्टल बना दिया, ताकि वाहन खरीदने में किसी तरह की दिक्कत न आए।

चार्जिंग स्टेशन से बढ़ेंगी सहूलियतें
सार्वजनिक ई-वाहनों के साथ निजी वाहन खरीदने वालों का भी रुझान धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। दिल्ली सरकार की ओर से इसके लिए दफ्तर, मॉल्स और कम खर्च में घर, दुकानों में चार्जिंग पॉइंट की भी सुविधा मुहैया की जा रही है। इससे निजी वाहनों को भी चार्ज करना आसान हो जाएगा। टैक्सी और छोटे वाहनों के लिए अभी भी दिल्ली में कई जगह चार्जिंग स्टेशन और पॉइंट हैं। क्यूआर कोड को स्कैन कर वाहनों को चार्ज करने के मद में राशि अदा करने की सुविधा है।

मंत्रियों-अधिकारियों के लिए भी ई वाहन खरीदे जाएंगे
दिल्ली सरकार के विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के लिए खरीदे जाने वाले वाहनों को ई-वाहन में बदला जाएगा। इससे प्रदूषण में कमी आने के साथ ई वाहनों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की मियाद पूरी होने के बाद नए वाहनों की खरीद में ई-वाहन ही खरीदने की योजना है।