सीलिंग से राहत के लिए भाजपा जेल भरों आंदोलन भी चलाएगी, पेश किया संकल्प
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सीलिंग से नाराज दिल्ली वालों को राजनीतिक पार्टियां साधने में जुट गई है। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के समापन मौके पर भी यह मुद्दा छाया रहा। हाथों से फिसलते इस वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। बैठक में भाजपा ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर सीलिंग से राहत देने की बात की। इस प्रस्ताव में संकल्प लिया गया कि सीलिंग का रैकेट भाजपा चलने नहीं देंगे। इससे राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे, जेल भरो आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेगी।
कार्यकारिणी के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीलिंग के लिए दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। 351 से अधिक सड़कों का नोटिफिकेशन नहीं जारी कर दिल्ली सरकार ने साबित कर दिया है कि वह दिल्ली वालों को सीलिंग से राहत देने के पक्ष में नहीं है। भाजपा ने संकल्प लिया है कि दिल्ली सरकार को बेनकाब किया जाएगा। कांग्रेस सरकार को भी सीलिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा कि कांग्रेस की सरकार ने भी सीलिंग से राहत देने की योजना नहीं तैयार की। तिवारी ने कहा कि सीलिंग अभियान में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। एमसीडी अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार से पूछा जाएगा कि अनाधिकृत कॉलोनी को अभी तक क्यों नहीं अधिकृत किया गया।
कार्यकारिणी में एक मत से निर्णय लिया गया कि न्यायालय के निर्देशों को आड़ बनाकर मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा दिल्ली में मनमाने ढंग से की जा रही सीलिंग का भाजपा दृढ़़ता से विरोध करेगी। ओखला सहित दिल्ली में कई स्थानों पर सरकारी जमीन ही नहीं यमुना खादर क्षेत्र में अवैध निर्माण किए गए है। मॉनिटरिंग कमेटी ऐसे बड़े मामलों पर ध्यान नहीं देकर आम नागरिकों के छोटे-छोटे प्रतिष्ठानों को सील करने में लगी हुई है। एनजीटी ने भी आदेश पारित किये हैं पर न जाने क्यों मॉनिटरिंग कमेटी ऐसे सरकारी जमीनों पर किये अवैध निर्माणों से अनभिज्ञ बनी रहना चाहती है।
बूथ चलो संघर्ष करों का नारा दिया
संगठनात्मक विषयों पर कार्यकारिणी में बूथ चलो-संघर्ष करो का नारा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन-जन के बीच प्रचारित करने के संकल्प के साथ दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें जीतने का अजेय भारत-अटल भाजपा के उद्घोष का शंखनाद किया गया।
अस्पतालों में भेद-भाव करने वाली सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे
कार्यकारिणी में दिल्ली सरकार की नीतियों का भी विरोध किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार अस्पतालों में भी भेदभाव कर रही है। भेदभाव करने वाली इस अत्याचारी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। देल्ही के लिए अभिशाप बन चुकी है यह सरकार।
रोड मैप पेश किया
लोकसभा चुनाव के लिए बूथ चलो संघर्ष करो एवं केन्द्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का अभियान छेड़ने का आवाहन किया गया। केजरीवाल सरकार की विफलताओं को लेकर जिला मंडल स्तर पर प्रदर्शन करने। दिल्ली देहात व अंधिकृत कालोनियों से विकास पर धोखे को उजागर किया जाएगा।
बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. अनिल जैन ने कार्यकारिणी के समक्ष 2019 चुनाव में विजय के लिए रोड मैप रखा तो प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, सह-प्रभारी तरूण चुघ ने संगठनात्मक विषयों पर दिशानिर्देश रखे। महामंत्री राजेश भाटिया ने एक राजनीतिक प्रस्ताव रखा जिसको दिल्ली विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत कुमार गौतम के अनुमोदन और सदन में चर्चा पश्चात पारित किया गया। तीनों नेताओं ने अपने संबोधनों में दिल्ली सरकार की विफलताओं एवं जनता की निराशा का विस्तार से जिक्र किया। सांसद मनोज तिवारी, रमेश बिधूड़ी व मीनाक्षी लेखी ने कार्य रिपोर्ट पेश की। सभी सांसदों ने दिल्ली की ट्रैफिक समस्या हल करने, रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं को पूर्ण करने, केन्द्रीय स्कूल लाने और ओपन जिम खुलवाने के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया। तीनों एमसीडी की मेयरों ने भी कार्य रिपोर्ट रखी।
