जाट नेताओं की चेतावनी, 31 तक दो आरक्षण नहीं तो भरेंगे जेल

जींद के दरियावाला गांव में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्र्ीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि सरकार में मौजूद जाट नेता व मंत्रियों ने भी आंदोलन को गुमराह करने का प्रयास किया।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर को उसके आसपास मौजूद लोग लगातार गुमराह कर रहे थे, वहीं जाट मंत्री व विधायक आंदोलन को गुमराह करके अप्रैल में ले जाने का प्रयास रहे थे, ताकि गेहूं का सीजन शुरू होने पर आंदोलन विफल हो जाए, लेकिन जाटों ने इन लोगों की मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया।

उन्होंने कहा कि हर हाल में आरक्षण मिलेगा, इसके लिए सरकार के पास 31 मार्च तक का समय है। इससे पहले कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। यदि 31 मार्च तक सरकार ने जाट आरक्षण विधेयक पास नहीं किया तो तीन अप्रैल को दिल्ली में होने वाले देश के जाट पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

मारपीट ही किसी चीज का इलाज नहीं
मलिक ने कहा कि मारपीट ही हर समस्या का इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि सांसद राजकुमार सैनी को सरकार नोटिस देने की बता कर रही है, लेकिन सरकार चाहे उस पर कार्रवाई कर या न करे, लेकिन जाटों ने सैनी को 2019 का नोटिस दे दिया है। वर्ष 2019 में होने वाले चुनाव में सैनी को गांव का प्रधान भी नहीं बनने दिया जाएगा, जबकि किसी दूसरे सैनी भाई को जाट वोट दे सकते हैं।

मलिक ने कहा कि उनके एक बुलावे पर देश के एक लाख सैनी समुदाय के लोग जमा हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी जाति के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, वे सभी को अपना भाई मानते हैं।  मलिक ने कहा कि वे अपनी कौम के प्रचारक हैं नेता नहीं हैं। उन्हें कभी नेता बनने भी नहीं देना।

आरएसएस के हरियाणा संघ संचालक मेजर करतार सिंह के पछले दिनों दिए बयान पर मलिक ने कहा कि मेजर करतार सिंह मय्यड़ गांव रहने वाले हैं और उनके ही गांव से वर्ष 2010 में आंदोलन की शुरुआत की थी।

उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपने गांव में आंदोलन करने वाले जाटों की टांगे तुड़वा देनी चाहिए थी। मेजर करतार सिंह के परिवार के लोग भी आंदोलन में शामिल थे और उनका यह बयान अपना चेहरा चमकाने के लिए दिया गया है।

रोहतक में होने वाले समरसरता यज्ञ पर यशपाल मलिक ने कहा कि सही मायनों में समरसता लानी है तो दलितों के घरों में जाकर वे लोग भोजन करे। समरसता को उस समय आएगी जब किसी दलित को आरएसएस अपना प्रमुख बनाएगी। इस तरह के यज्ञों का आयोजन करके जनता को गुमराह करने का प्रयास है और जाट आंदोलन की आड़ में यह लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं।

इन फैसलों पर लगी मुहर
-आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट समुदाय के बेकसूर युवाओं पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं
-गिरफ्तार युवाओं को तुरंत रिहा किया जाए।
-आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी।
-जाटों को बीसी व ओबीसी कैटेगरी में ही आरक्षण दिया जाए।