यहां से मिल गई कैप्टन को बहुत बड़ी राहत, कर्मचारियों को भी मिल सकता है तोहफा

बीते दिनों केंद्र सरकार ने पंजाब को 700 करोड़ रुपये भी दिए थे। सोमवार को पंजाब सरकार ने 80 साल से ऊपर के पेंशनरों को 6 फीसदी के दर से महंगाई भत्ता भी जारी कर दिया। उल्लेखनीय है कि सूबे की पूर्व अकाली-भाजपा सरकार ने बाजार से कर्ज उठाने की तय सीमा को दिसंबर, 2016 में ही पार कर लिया था। प्रदेश की मौजूदा वित्तीय हालत का खुलासा बीते सप्ताह राज्य विधानसभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने वोट आन अकाउंट पेश करते हुए कर दिया था। सरकार का दावा था कि पूर्व अकाली-भाजपा सरकार ने जाते-जाते 11 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज भी उठाया था।

इसके चलते नई सरकार को खजाना खाली मिलने के साथ ही बाजार से कर्ज उठाने का भी तुरंत अवसर नहीं मिल सका। अब 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष में सरकार के लिए कर्ज की लिमिट फिर शुरू हो गई है, जो 1900 करोड़ रुपये है। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, धन की कमी के बढ़ रहे चौतरफा दबाव के बीच सरकार के लिए यह समस्या भी खड़ी हो गई थी कि कर्मचारियों को समय कैसे दिया जाए। लेकिन अब समस्या नहीं है। कर्मचारियों के वेतन का इंतजाम कर लिया गया है। विभाग अब यह मानकर चल रहा है कि अगले कुछ दिनों में राज्य से टैक्स का पैसा और केंद्र सरकार से टैक्स के हिस्से की रकम मिलेगी, जिससे स्थिति में लगातार सुधार होता जाएगा।