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पुलिस भर्ती में भाग लेने वाले छात्रों के लिए आई अच्छी खबर, इस कार्यक्रम के तहत भर्ती में मिलेगी छूट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 10 Jul 2018 09:42 AM IST
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फाइल फोटो
हरियाणा के स्कूलों में अब नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) की तर्ज पर स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एसपीसी) शुरू किया जाएगा। इसे ज्वाइन करने वाले छात्रों को पुलिस भर्ती में अधिमान मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस संदर्भ में प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार हमारा मकसद प्रदेश के युवाओं को सामाजिक व्यवस्था के प्रति जवाबदेह बनाने तथा पुलिसिंग व्यवस्था से परिचित कराने का है। हाल ही में इजराइल दौरे के दौरान देखा था कि प्रत्येक युवा को सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है, ताकि वह अपने राष्ट्र के हितों के प्रति सजग बन सकें और उचित समय आने पर अपना योगदान दे सकें।
उनके अनुसार इस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा हुई तो उन्होंने केरल में एक दशक से चल रही छात्र पुलिस कैडेट को अपनाने की सलाह दी। 21 जुलाई को गुरुग्राम में गृहमंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 6000 स्कूली छात्र इस प्रोजेक्ट में प्रदेश के प्रति अपने दायित्व की शपथ लेंगे।
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छात्र पुलिस कैडेट अभियान में आठवीं से ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों को पुलिस विभाग गृह विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर न केवल व्यवस्था से परिचित कराएंगे, बल्कि अलग-अलग परिस्थितियों में वह क्या कदम उठाएं, इसका भी प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार हमारा मकसद प्रदेश के युवाओं को सामाजिक व्यवस्था के प्रति जवाबदेह बनाने तथा पुलिसिंग व्यवस्था से परिचित कराने का है। हाल ही में इजराइल दौरे के दौरान देखा था कि प्रत्येक युवा को सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है, ताकि वह अपने राष्ट्र के हितों के प्रति सजग बन सकें और उचित समय आने पर अपना योगदान दे सकें।
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उनके अनुसार इस पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा हुई तो उन्होंने केरल में एक दशक से चल रही छात्र पुलिस कैडेट को अपनाने की सलाह दी। 21 जुलाई को गुरुग्राम में गृहमंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में 6000 स्कूली छात्र इस प्रोजेक्ट में प्रदेश के प्रति अपने दायित्व की शपथ लेंगे।
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छात्र पुलिस कैडेट अभियान में आठवीं से ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों को पुलिस विभाग गृह विभाग, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर न केवल व्यवस्था से परिचित कराएंगे, बल्कि अलग-अलग परिस्थितियों में वह क्या कदम उठाएं, इसका भी प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।