जाटों की मांगें पूरी होंगी या नहीं, जाट आंदोलन खत्म होगा या नहीं, देखिए ये रिपोर्ट?

मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति की जाट नेताओं के साथ पहले दौर की फीडबैक पर अब सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। वार्ता के लिए सरकार के आगे बढ़ने पर जाटों का रुख भी नरम पड़ा है। अब जाटों की मांगों पर मनोहर सरकार का निर्णय ही आंदोलन का रुख तय करेगा। सरकार अगर जाट नेताओं की मांगों पर मुहर लगाती है, तो जल्द ही आंदोलन सिमट सकता है।

हालांकि सरकार के लिए सभी मांगों पर एक साथ मुहर लगाना आसान नहीं है। चूंकि गैर जाट भी सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। आंदोलनकारियों को अब जहां सरकार के निर्णय और दूसरे दौर की वार्ता के न्यौते की उम्मीद होगी, वहीं सरकार कानूनी तथा सियासी पहलुओं को देखते हुए जल्द ही कोई अधिकारिक फैसला ले सकती है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक में पांच सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। मंत्रियों की रायशुमारी के बाद भी मांगों को पूरा करने पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।

ऐसे में सरकार के सामने चुनौती कानून-व्यवस्था को आने वाले दिनों में भी बनाए रखने की है। अभी तक धरने 19 जिलों में शांतिपूर्ण तरीकेसे चल रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार और प्रशासनिक मशीनरी को आंदोलनकारियों से अभी कुछ दिन और जूझना पड़ेगा। वहीं, सीएम को पार्टी हाईकमान को भी विश्वास में लेना होगा। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय नेतृत्व को शनिवार को हुई बातचीत से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा दिया है।