राज्य सरकारों ने निकाल लिया SC के शराबबंदी के फैसले का तोड़, देखिए

इस संबंध में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी स्पष्ट संकेत दिए हैं। बुधवार को महर्षि कश्यप प्रकाशोत्सव पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में वित्त मंत्री से बात करेंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए शराब के ठेकों के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी।

सीएम ने कहा कि शराब के ठेकों को नेशनल और स्टेट हाईवे से हटाकर कुछ स्थानों पर कॉलोनियों में स्थापित किया जा रहा है। इसका लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इसलिए अब सरकार बीच का रास्ता निकालने की तैयारी कर रही है। सरकार इसके लिए पॉलिसी ला सकती है। इसमें कुछ सड़कों को स्टेट हाईवे की कैटेगरी से बाहर कर सकती है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रही राजस्व हानि को देखते हुए प्रदेश सरकारें बीच के हल निकालने में जुट गई हैं। इसी के तहत अब हरियाणा सरकार भी स्टेट हाईवे की कैटेगरी बदलने पर विचार कर रही है।