चंडीगढ़: सीएम आवास घेरने जा रहे अकालियों और पुलिस के बीच झड़प, सुखबीर बादल समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में
अकालियों ने पंजाब में पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमतों को कम करने की मांग की।
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Add as a preferredकपास उगाने वाले किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा और पेट्रोल-डीजल पर वैट में 10 रुपये प्रति लीटर कम करने की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने शनिवार को प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ स्थित पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का घर घेरने पहुंचे अकाली दल के कार्यकर्ताओं व सुखबीर बादल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
प्रदर्शन में सुखबीर सिंह बादल के साथ अकाली दल के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अकाली कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की। जहां पर पुलिस और अकाली समर्थकों के बीच झड़प भी हुई। झड़प में अकाली दल के कुछ कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उन्होंने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं।
सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट किया कि आज अकाली कार्यकर्ताओं ने सीएम चन्नी पर राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की है। विधायकों के फ्लैट्स की घेराबंदी और बैरिकेडिंग के बावजूद घेराव सफल रहा। सीएम चन्नी को अकाली कार्यकर्ताओं ने साफ संदेश दे दिया है कि फोटो खिंचवाना बंद करें और वादे पूरे करें। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि गुलाबी सूंडी की वजह से कपास की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन कपास उगाने वाले किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बार-बार दिल्ली जाने के बजाय पंजाब पर ध्यान दें।
पंजाब में पड़ोसी राज्यों से महंगा है पेट्रोल
केंद्र सरकार ने देशभर में पेट्रोल के दाम पांच रुपये और डीजल के दाम 10 रुपये कम कर एक तोहफा दिया है। केंद्र सरकार का यह तोहफा पंजाब के पेट्रोल पंप मालिकों पर भारी पड़ गया है। दरअसल, पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वैट ज्यादा होने के कारण पड़ोसी प्रदेश हिमाचल, हरियाणा और चंडीगढ़ की अपेक्षा यहां कीमतें अधिक हैं।
इसका नतीजा यह निकला है कि सीमा पर सटे पेट्रोल पंप से तेल लेने की जगह लोग दूसरे प्रदेशों का रुख कर रहे है। पंजाब के मुकाबले चंडीगढ़ में पेट्रोल 11.64 रुपये लीटर सस्ता है। हिमाचल में 11.57 रुपये और हरियाणा में 10.60 रुपये सस्ता है।
अगर पंजाब सरकार ने जल्द अपने वैट को कम नहीं किया तो आने वाले दिनों में सीमाओं से सटे पेट्रोल पंप ठप होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। अगर सरकार ने जल्द इस मामले पर फैसला नहीं लिया तो पंजाब के खजाने पर भी इसका असर देखने को मिलेगा क्योंकि ज्यादातर लोग पंजाब की जगह पड़ोसी प्रदेशों का रुख करने लगे हैं।
