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RSS नेता गोसाईं मर्डर केस का एक सच आया सामने, एनआईए ने पेश किए सबूत
अमित शर्मा/अमर उजाला, मोहाली
Updated Tue, 28 Nov 2017 03:49 PM IST
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RSS leader Ravinder Gosai
- फोटो : ANI
लुधियाना में आरएसएस नेता रविंदर गोसाईं के मर्डर केस में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, वहीं एनआईए ने कई सबूत अदालत में पेश किए। हत्या के तार पाकिस्तान से होते हुए यूरोप और मिडिल ईस्ट के देशों से जुड़ रहे हैं। एनआईए की जांच में ये चीजें सामने आ रही हैं।
सोमवार को हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपी रमनदीप उर्फ कैनेडियन व हरदीप सिंह उर्फ शेरा का पांच दिन का रिमांड खत्म होने पर एनआईए की स्पेशल अदालत में पेश किया गया। करीब 45 मिनट तक जिला अदालत में बंद कमरे में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने आरोपियों को एक दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया।
जानकारी के मुताबिक मामले के दोनों आरोपियों को करीब 20 हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा में एनआईए अदालत लेकर पहुंची थी। इस दौरान दोनों के चेहरों को ढका हुआ था। एनआईए के सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुरिदर सिंह ने कहा कि आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है।
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मामले में पाकिस्तानी एजेंसियों का सीधा ही रोल सामने आ रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट व यूरोप के देशों से भी लिंक जुड़ रहे हैं। ऐसे में एजेंसी काफी गहराई से जांच कर रही है ताकि कोई भी तथ्य छूट न जाए।
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सोमवार को हत्या के मामले में पकड़े गए आरोपी रमनदीप उर्फ कैनेडियन व हरदीप सिंह उर्फ शेरा का पांच दिन का रिमांड खत्म होने पर एनआईए की स्पेशल अदालत में पेश किया गया। करीब 45 मिनट तक जिला अदालत में बंद कमरे में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने आरोपियों को एक दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया।
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जानकारी के मुताबिक मामले के दोनों आरोपियों को करीब 20 हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा में एनआईए अदालत लेकर पहुंची थी। इस दौरान दोनों के चेहरों को ढका हुआ था। एनआईए के सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुरिदर सिंह ने कहा कि आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है।
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मामले में पाकिस्तानी एजेंसियों का सीधा ही रोल सामने आ रहा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट व यूरोप के देशों से भी लिंक जुड़ रहे हैं। ऐसे में एजेंसी काफी गहराई से जांच कर रही है ताकि कोई भी तथ्य छूट न जाए।
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सूत्रों से पता चला है कि एनआईए ने अदालत में आरोपियों का रिमांड लेने के लिए दलील रखी कि एजेंसी द्वारा उस व्यक्ति को ट्रेस किया जाना है जिसने आरोपियों को हत्या में प्रयोग हुए हथियार मुहैया करवाए थे। हालांकि यह पता लग गया है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी ने उन्हें हथियार मुहैया करवाए थे।
वहीं, आरोपियों के लिंक यूके के प्रतिबंधित संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) व खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) से थे। वहीं, पता चला है कि आईएसवाईएफ जरनैल सिंह भिंडरांवाले के भतीजे द्वारा चलाया जाता है। यह उच्चतस्तरीय साजिश है। इसकी एनआईए जांच कर रही है।
गुगनी से पूछताछ करने की तैयारी में एनआईए
एनआईए के सूत्रों से पता चला है कि मोहाली के वकील अमरप्रीत सिंह सेठी हत्याकांड के दोषियों में से एक धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुगनी का नाम भी हत्याकांड में आ रहा है। एनआईए उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है। एनआईए के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जल्दी ही उससे पूछताछ की तैयारी की जा रही है।
एनआईए पंजाब पुलिस की जांच को बढ़ा रही है आगे
एनआईए के अधिकारियों ने साफ किया है एनआईए पंजाब पुलिस की जांच को ही आगे बढ़ा रही है। एनआईए द्वारा केस की नए सिरे से कोई जांच शुरू नहीं की गई है। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह सीधे नए सिरे से जांच शुरू कर दे। अधिकारियों ने बताया कि अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जांच संबंधी आदेश दे तो ही यह संभव है।
वहीं, आरोपियों के लिंक यूके के प्रतिबंधित संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन (आईएसवाईएफ) व खालिस्तान लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) से थे। वहीं, पता चला है कि आईएसवाईएफ जरनैल सिंह भिंडरांवाले के भतीजे द्वारा चलाया जाता है। यह उच्चतस्तरीय साजिश है। इसकी एनआईए जांच कर रही है।
गुगनी से पूछताछ करने की तैयारी में एनआईए
एनआईए के सूत्रों से पता चला है कि मोहाली के वकील अमरप्रीत सिंह सेठी हत्याकांड के दोषियों में से एक धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुगनी का नाम भी हत्याकांड में आ रहा है। एनआईए उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है। एनआईए के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जल्दी ही उससे पूछताछ की तैयारी की जा रही है।
एनआईए पंजाब पुलिस की जांच को बढ़ा रही है आगे
एनआईए के अधिकारियों ने साफ किया है एनआईए पंजाब पुलिस की जांच को ही आगे बढ़ा रही है। एनआईए द्वारा केस की नए सिरे से कोई जांच शुरू नहीं की गई है। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह सीधे नए सिरे से जांच शुरू कर दे। अधिकारियों ने बताया कि अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जांच संबंधी आदेश दे तो ही यह संभव है।
