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Chandigarh News: प्रधान सचिव के खिलाफ रोडवेज यूनियन ने खोला मोर्चा
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दो माह से विभाग में निदेशक का पद खाली, फाइलों के लगे हैं ढेर
हरियाणा रोङवेज कर्मचारी एकता यूनियन ने जताया विरोध
चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज में पिछले दो महीने से खाली चल रहे निदेशक पद समेत अन्य मामलों को लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन ने अब विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन का दावा है कि विभाग में प्रधान सचिव आईपीएस होने के चलते ही कोई आईएएस निदेशक पद पर नहीं आना चाह रहा है। यूनियन ने जल्द ही विभाग में स्थायी निदेशक लगाने और प्रधान सचिव को विभाग से हटाने की मांग की है।
यूनियन के राज्य प्रधान बलवान सिंह दोदवा ने कहा कि दो महीने से विभाग बिना निदेशक के चल रहा है। कर्मचारियों की पदोन्नति से लेकर अन्य जरूरी मामलों की फाइलें अटकी हुई हैं। कर्मचारियों के काम लगातार लंबित हो रहे हैं। दोदवा ने आरोप लगाया कि सरकार आईएएस के कैडर पर आईपीएस को लगाकर तमाम आईएएस को अपमानित करने का काम कर रही है, जबकि आज तक किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। इसी के चलते कोई आईएएस निदेशक नहीं लगना चाह रहा और विभाग लगातार घाटे में जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान सचिव को भ्रष्टाचार के कई मामलों में शिकायत दी गई है, लेकिन शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, जबकि आरोपियों को बचाया जा रहा है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि इन तमाम मामलों को लेकर परिवहन मंत्री को अवगत कराया जा चुका है, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 2024 के चुनावों में कर्मचारी वोट के रूप में अपना आक्रोश दिखाएंगे।
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हरियाणा रोङवेज कर्मचारी एकता यूनियन ने जताया विरोध
चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज में पिछले दो महीने से खाली चल रहे निदेशक पद समेत अन्य मामलों को लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी एकता यूनियन ने अब विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूनियन का दावा है कि विभाग में प्रधान सचिव आईपीएस होने के चलते ही कोई आईएएस निदेशक पद पर नहीं आना चाह रहा है। यूनियन ने जल्द ही विभाग में स्थायी निदेशक लगाने और प्रधान सचिव को विभाग से हटाने की मांग की है।
यूनियन के राज्य प्रधान बलवान सिंह दोदवा ने कहा कि दो महीने से विभाग बिना निदेशक के चल रहा है। कर्मचारियों की पदोन्नति से लेकर अन्य जरूरी मामलों की फाइलें अटकी हुई हैं। कर्मचारियों के काम लगातार लंबित हो रहे हैं। दोदवा ने आरोप लगाया कि सरकार आईएएस के कैडर पर आईपीएस को लगाकर तमाम आईएएस को अपमानित करने का काम कर रही है, जबकि आज तक किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। इसी के चलते कोई आईएएस निदेशक नहीं लगना चाह रहा और विभाग लगातार घाटे में जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान सचिव को भ्रष्टाचार के कई मामलों में शिकायत दी गई है, लेकिन शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है, जबकि आरोपियों को बचाया जा रहा है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि इन तमाम मामलों को लेकर परिवहन मंत्री को अवगत कराया जा चुका है, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 2024 के चुनावों में कर्मचारी वोट के रूप में अपना आक्रोश दिखाएंगे।
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