पंजाब: नहीं होगी खाद की किल्लत, केंद्र देगा डीएपी के 10 रैक, प्रदेश कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की
पंजाब के कृषि मंत्री ने मंगलवार को केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री मनसुख मांडवीया से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पंजाब में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर चर्चा की एवं मांग के मुताबिक राज्य को डीएपी खाद दिए जाने की मांग की।
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Add as a preferredअब पंजाब में डीएपी खाद की किल्लत नहीं होगी। केंद्र सरकार की ओर से डीएपी के 10 रैक सूबे को दिए जा रहे हैं। पंजाब के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने केंद्रीय कृषि मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर खाद की समस्या पर चर्चा की है। जिसके बाद केंद्र ने सूबे को आश्वासन दिया है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस सीजन के लिए पंजाब ने 5.50 लाख मीट्रिक टन खाद की मांग थी, लेकिन केंद्र ने 1.97 लाख एमटी खाद आवंटित की थी।
इस माह के लिए 1.97 लाख मीट्रिक टन के आवंटन के मुकाबले पंजाब के पास खाद की उपलब्धता 33000 मीट्रिक टन ही थी। खाद की कमी को देखते हुए कृषि मंत्री ने केंद्र को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात का समय मांगा था। जिसके बाद मंगलवार की सुबह केंद्रीय मंत्री से पंजाब के कृषि मंत्री की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने सूबे में डीएपी की कमी को लेकर चर्चा की।
मुलाकात के बाद कृषि मंत्री ने बताया कि खाद की कमी को लेकर पहले भी दो पत्र केंद्र को लिखे जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। केंद्र की ओर से पंजाब को 10 डीएपी, 5 एमपी और 2 एसएसपी के रैक दिए जा रहे हैं। जल्द ही वह पंजाब पहुंच जाएंगे।
उन्होंने बताया कि इस सीजन के लिए केंद्र से 5.50 लाख मीट्रिक टन खाद की मांग रखी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 1.97 लाख मीट्रिक टन ही आवंटित किया था। इसमें भी अभी तक 55 प्रतिशत ही खाद पहुंची थी, किसानों की परेशानी को देखते हुए केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर समस्या पर चर्चा की गई थी।
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शिअद ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार
पंजाब में हो रही खाद की किल्लत के लिए शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। शिअद नेता प्रोफेसर चंदूमाजरा ने आरोप लगाया है कि सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और उन्हीं की पार्टी के लोग कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है।
केंद्र पंजाब के साथ खाद को लेकर सौतेला व्यवहार कर रहा है। अभी तक हरियाणा को 89 प्रतिशत, यूपी को 170 प्रतिशत और राजस्थान को 88 फीसदी डीएपी का कोटा आवंटित किया गया है, जबकि पंजाब को सिर्फ 41 प्रतिशत ही खाद आवंटित की गई है। पंजाब की ओर से केंद्र के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया है। -रणदीप सिंह नाभा, कृषि मंत्री, पंजाब सरकार
