बिना जांच के कुक को निकाला, हिम्मत है तो ऐसे चीफ सेक्रेटरी को निकाल कर दिखाओ: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह की मोहलत देते हुए इस पर उनका पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुए तो भारी जुर्माने के लिए हरियाणा सरकार तैयार रहे। महिला कुक को यमुनानगर के एक स्कूल में जुलाई 2004 में नौकरी पर रखा गया था। इसके बाद अचानक ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास कर उसे बर्खास्त करने का निर्णय ले लिया। इसके खिलाफ उसने लेबर कोर्ट में अपील की। लेबर कोर्ट ने महिला के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसे चुनौती देते हुए उसने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने लेबर कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि बिना जांच ऐसे किसी कर्मचारी को नहीं निकाला जा सकता और याची को बहाल करने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील की। डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार से पूछा कि आखिर उन्होंने अपील क्यों दाखिल की है, जबकि स्कूल केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि से चलाया जाता है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने दलील दी, लेकिन कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए। इसी बीच कहा गया कि यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है।

ऐेसे में कर्मी को वर्कमैन नहीं माना जा सकता। इस दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में आदेश जारी कर चुका है कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी भी वर्कमैन की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में स्कूल के कर्मचारियों को भी इस परिभाषा से बाहर नहीं रखा जा सकता। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह की मोहलत देते हुए कहा कि अगर याचिका दाखिल करने का संतोषजनक कारण नहीं बताया गया तो हरियाणा सरकार भारी जुर्माने के लिए तैयार रहे।