कैबिनेट बैठक में उठा मुद्दा : मंत्रियों के विरोध के बाद अमरिंदर सिंह बोले- सभी दुकानें सिलसिलेवार खोलेंगे
सीएम ने 1.41 लाख स्मार्ट राशन कार्ड धारकों को 10 किलो अतिरिक्त आटा देने का एलान किया। यह मदद गरीब वर्ग के कोविड पीड़ितों को पहले से दी जा रही एक लाख फूड किटों से अलग है। इस किट में 10 किलो आटा, 2 किलो चने और 2 किलो चीनी दी जा रही है। यह सहायता केंद्र सरकार द्वारा घोषित मदद के अतिरिक्त है।
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Add as a preferredपंजाब कैबिनेट की बैठक में बुधवार को मंत्रियों ने चुनिंदा दुकानें बंद रखने के फैसले का विरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सभी दुकानें सिलसिलेवार खोली जाएंगी। इस पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने शहरी विकास अथॉरिटी की निजी और आवंटित श्रेणियों के लिए प्लॉटों व प्रोजेक्टों के निर्माण की अनुमति की अवधि तीन माह बढ़ा दी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में कैप्टन ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगाने से फिर इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में लगाई गईं पाबंदियां कई राज्यों के लॉकडाउन हालात से ज्यादा सख्त हैं। बैठक में कई कैबिनेट मंत्रियों ने चुनिंदा दुकानों को बंद करने का मुद्दा भी उठाया।
मनप्रीत सिंह बादल, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और भारत भूषण आशु ने कहा कि इससे दुकानदार परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुकानें बंद करने का उद्देश्य भीड़ से बचाव करना था लेकिन जिला प्रशासनों द्वारा इन्हें चरणबद्ध ढंग से खोलने पर काम किया जा रहा है। कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की संख्या 50 प्रतिशत किए जाने का आदेश दिया। बाकी अध्यापक घरों से ऑनलाइन क्लास लेंगे।
10 किलो अतिरिक्त आटा देने का एलान
सीएम ने 1.41 लाख स्मार्ट राशन कार्ड धारकों को 10 किलो अतिरिक्त आटा देने का एलान किया। यह मदद गरीब वर्ग के कोविड पीड़ितों को पहले से दी जा रही एक लाख फूड किटों से अलग है। इस किट में 10 किलो आटा, 2 किलो चने और 2 किलो चीनी दी जा रही है। यह सहायता केंद्र सरकार द्वारा घोषित मदद के अतिरिक्त है। उन्होंने खाद्य विभाग को कोविड मरीजों के लिए 5 लाख अतिरिक्त खाने के पैकेट तैयार करने को भी कहा। उन्होंने सामाजिक कल्याण विभाग से कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तुरंत जारी की जाए।
किश्तों में देरी पर ब्याज माफ
कैप्टन ने सभी शहरी विकास अथॉरिटी को निर्देश दिया कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि के लिए गैर निर्माण शुल्क, विस्तार शुल्क, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क न लिया जाए। इसके अलावा शहरी विकास अथॉरिटी को 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि की किश्तों में देरी पर ब्याज माफ किया जाए, बशर्ते इसे 1 अगस्त 2021 के बाद समान मासिक किश्तों में अदा करना होगा।
वित मंत्री बोले- अधिक पैसे वसूल रहे निजी अस्पताल
वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि कीमतें निर्धारित करने के बावजूद निजी अस्पताल कोविड मरीजों से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि इस मामले की जांच की जाए और ऐसा करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
सरपंचों को पंचायत फंड से हर रोज 5000 खर्च करने की अनुमति
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और दवाओं के लिए सरपंचों को पंचायती फंड से प्रतिदिन 5000 रुपये खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि इसमें अधिक से अधिक 50,000 रुपये खर्च करने की शर्त भी शामिल है। सभी शहरी स्थानीय इकाइयों को भी जरूरी राहत देने के लिए म्यूनिसिपल फंड से खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है।
