पंजाब सरकार ने म्यूनिसिपल बिल्डिंग उपनियमों में किया संशोधन, नई नियमावली पढ़ें और अमल करें

स्थानीय सरकार विभाग के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार ने बताया कि उप नियमों को स्थानीय सरकार विभाग के टाउन प्लानिंग विंग द्वारा गत 31 दिसंबर को अधिसूचित किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेजवीर सिंह, मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी गुरकीरत किरपाल सिंह, स्थानीय सरकार विभाग के निदेशक भुपिंदर पाल सिंह और राज्य टाउन प्लानर कमल प्रीत कौर उपस्थित रहे।

संशोधित उपनियमों के अनुसार, राज्य में सिनेमाघरों को अब मिनिप्लेक्स माना जाएगा, जिनकी क्षमता पहले के दो से बढ़ाकर चार की गई है और सीटों की न्यूनतम सीमा भी 999 तक बढ़ा दी गई है, जो प्रति सिनेमा पहले 250 थी। इसके साथ ही, छोटे यूएलबी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, क्लास वन और क्लास टू कस्बों में छोटे प्लॉटों को समायोजित करने के उद्देश्य से मिनीप्लेक्स के लिए भूखंड का रकबा कम कर दिया गया है। इसके अलावा मालिक अथवा बिल्डर अब अपने मौजूदा सिनेमाघर को 50 फीट चौड़ी सड़क पर वाणिज्यिक घटक के साथ मिनीप्लेक्स में बदल सकते हैं। मिनीप्लेक्स की ग्राउंड कवरेज को भी बढ़ा दिया गया है।

सड़कों के विभिन्न आकारों पर मल्टीप्लेक्स के एफएआर में वृद्धि की गई है। यह पंजाब में अधिक मेगा परियोजनाओं को आमंत्रित करेगा, जो अधिक निवेश और रोजगार के अवसर लाएगा। मल्टीप्लेक्सों में अदायगी के आधार पर पंजाब पर्चेज ऑफ एफएआर के साथ-साथ निवेश के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट भी पेश किया गया है और एफएआर की खरीद की आवश्यक शर्तों में सुधार करते हुए इन्हें और स्पष्ट किया गया है।