फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Punjab CM Bhagwant Mann launched draft of Punjab Electric Vehicle Policy

Punjab: पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का ड्राफ्ट लांच, इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर मिलेगा प्रोत्साहन

Sat, 27 Aug 2022 10:07 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 27 Aug 2022 10:07 PM IST
सार

वर्तमान में पंजाब में 90 फीसदी बसें डीजल से चलने वाली हैं। नई नीति के तहत आगामी तीन वर्षों में 25 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

विज्ञापन
Punjab CM Bhagwant Mann launched draft of Punjab Electric Vehicle Policy
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

पंजाब में सरकार हर साल 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे के लोगों के लिए पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का ड्राफ्ट लांच किया है। इस ड्राफ्ट पर विशेषज्ञों और आम लोगों के सुझाव मांगे जाएंगे। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि देगी।

विज्ञापन


नई नीति के तहत आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बैटरी के वाहनों की खरीद पर 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। यह प्रोत्साहन राशि साल भर में पहले एक लाख दोपहिया वाहन खरीदारों के लिए प्रति वाहन 10 हजार रुपये तक जा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय कैबिनेट में होगा।
विज्ञापन


वाहनों की क्षमता के हिसाब से यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बड़ी क्षमता वाले वाहनों के लिए यह 30 से 50 हजार तक हो सकती है। इसके पीछे मंशा यह है कि पंजीकरण का लक्ष्य 25 प्रतिशत तक पहुंचे। यह पॉलिसी अधिसूचना की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए वैध होगी, जिसकी विस्तृत समीक्षा सालाना की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


2013 से 2019 के बीच राज्य में करीब 76 प्रतिशत दोपहिया वाहन का पंजीकरण हुआ है। यह वाहन पेट्रोल से चलने वाले हैं। अब इस पॉलिसी के माध्यम से 25 फीसदी पंजीकरण सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों का करना चाहती है।

बसें भी इलेक्ट्रिक की जाएंगी 

वर्तमान में पंजाब में 90 फीसदी बसें डीजल से चलने वाली हैं। नई नीति के तहत आगामी तीन वर्षों में 25 फीसदी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राज्य सरकार भारत की फेम चरण-2 योजना के तहत, किसी भी या सभी ई-बसें जुटाने की योजनाओं में भाग लेने का प्रयास करेगी।

केंद्र सरकार ने भी बनाया है एक रोडमैप 

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के लिए एक रोडमैप- नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान-2020 तैयार किया है। केंद्र सरकार की फेम-2 के साथ-साथ राज्य की नीतियों के परिणामस्वरूप 2030 तक 30 प्रतिशत निजी कारों, 70 प्रतिशत वाणिज्यिक कारों, 40 प्रतिशत बसों और 80 प्रतिशत दोपहिया व तिपहिया वाहनों को ईवी में बदलने का लक्ष्य तय किया गया है।

मुख्यमंत्री का ट्वीट 

मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि आज पंजाब के लोगों के लिए पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (ड्राफ्ट) को लांच किया... आने वाले समय की जरूरत को देखते हुए पॉलिसी लाई जाएगी... विभाग की तरफ से सुझाव लिए जाएंगे... पॉलिसी को कैबिनेट में भी लेकर आएंगे... प्रदूषण मुक्त पंजाब और पर्यावरण संरक्षण के लिए मेरी सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed