पंजाब कैबिनेट के फैसले: ग्रामीण विकास अध्यादेश को मिली मंजूरी, अब गांवों के विकास पर ही खर्च होगा आरडीएफ का पैसा
पंजाब में अभी तक की सरकारों के द्वारा ग्रामीण विकास फंड का पैसा अन्य मदों पर खर्च किया जाता रहा है, जिसके कारण केंद्र ने राज्य सरकार का आरडीएफ का 1100 करोड़ रुपया रोक दिया था।
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Add as a preferredपंजाब में अब ग्रामीण विकास पर ही ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) का पैसा खर्च किया जाएगा। बुधवार को हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास अध्यादेश (संशोधन) की मंजूरी के बाद इसका रास्ता साफ हो गया है। मंजूरी के बाद गांव की मंडियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खरीद प्रक्रिया में किसानों को इसका फायदा मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार कैबिनेट के फैसले के बाद अब आरडीएफ के जरिए मंडियों, खरीद केंद्रों तक संपर्क सड़कों का निर्माण करना आसान हो जाएगा। साथ ही सड़कों की मरम्मत और स्ट्रीट लाइट लगाने सहित कई अन्य विकास कार्यों की राह खुल जाएगी। कैबिनेट के इस फैसले से ग्रामीण विकास फंड से खरीदी गई फसल के लिए मंडियों में ही स्टोर बनाए जाएंगे।
कर्ज के बोझ के नीचे दबे राज्य के किसानों को राहत मिलेगी। अब किसानों पर फसल की बिक्री के लिए दबाव नहीं रहेगा। आरडीएफ के जरिए राज्य स्तर पर फसल की खरीद का रिकॉर्ड, सर्वेक्षण, किसानों की कंप्यूटरीकृत पहचान के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किए जाएंगे। कैबिनेट के इस फैसले से से मंडियों और फसलों की खरीद कार्यों को मजबूत आधार मिल सकेगा।
केंद्र ने रोक रखा है 1100 करोड़
पंजाब में अभी तक की सरकारों के द्वारा ग्रामीण विकास फंड का पैसा अन्य मदों पर खर्च किया जाता रहा है, जिसके कारण केंद्र ने राज्य सरकार का आरडीएफ का 1100 करोड़ रुपया रोक दिया था। पंजाब की नई सरकार ने केंद्र के इस फैसले को मानते हुए कैबिनेट में आरडीएफ एक्ट में संशोधन कर अपनी गलती स्वीकार कर ली।
145 पदों की भर्ती का रास्ता साफ
जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने और राज्य भर के लोगों को बेहतर ग्रामीण जल आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए पंजाब मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों (25 उप मंडल इंजीनियर, 70 जूनियर इंजीनियर, 30 जूनियर ड्राफ्ट्समैन और 20 स्टेनो टाइपिस्ट) के 145 पद भरने की मंजूरी दे दी है। इन पदों के लिए भर्ती एक साल के अंदर पंजाब लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पंजाब द्वारा सीधी भर्ती से की जाएगी।
गांवों में अपग्रेड होगी इंटरनेट सेवा
पंजाब कैबिनेट में ग्राम पंचायतों को ब्राडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए मौजूदा भारतनेट के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। यह सभी घरों और संस्थाओं के लिए आन-डिमांड किफायती ब्राडबैंड कनेक्टिविटी की व्यवस्था को सक्षम करेगा।
अभी तक पंजाब में ग्रामीण विकास फंड (आरडीएफ) का दुरुपयोग हो रहा था। कैबिनेट के फैसले के बाद अब यह पैसा मंडियों और किसानों पर ही खर्च होगा। इससे राज्य के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। हरपाल सिंह चीमा, वित्त मंत्री, पंजाब
