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पंजाब पुलिस का होगा इंटेलिजेंस विंग, कैबिनेट में मुहर
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़।
Updated Tue, 04 Aug 2015 10:45 AM IST
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पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग की अब अलग पहचान होगी। विजिलेंस ब्यूरो की तरह ही इंटेलिजेंस विंग का भी अलग निदेशालय होगा। विंग में कर्मचारियों की भर्ती भी अलग से होगी।
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सोमवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लेते हुए पंजाब इंटेलिजेंस काडर (ग्रुप सी) सर्विस रूल्स-2015 को हरी झंडी दे दी गई।
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मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार हरचरन बैंस के अनुसार खुफिया तंत्र की अलग कार्यशैली को पहचान देने और इसके काम में और निपुणता लाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है।
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दीनानगर आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के लिए पहले की गई घोषणाओं पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। हमले में आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी पाने वाली पंजाब पुलिस, सवारियों को बचाने वाले बस ड्राइवर तथा रेल ट्रैक पर बम ट्रेस करने वाल रेलवे कर्मचारियों की सराहना की गई।
वहीं, आतंकवादी कार्रवाई के दौरान शहीद होने वाले एसपी (डी) बलजीत सिंह के पुत्र को अनुकंपा के आधार पर डीएसपी नियुक्त करने और परिवार को 25 लाख रुपये की एक्सग्रेशिया ग्रांट देने के निर्णय पर मुहर लगाई गई।
इस दौरान ड्यूटी निभाते हुए जान न्योछावर करने वाले पंजाब होमगार्ड के तीन जवानों के परिवारों को 10-10 लाख और घायल पुलिस व होमगार्ड कर्मचारियों को 3-3 लाख रुपये देने सहित उनका पूरा इलाज निशुल्क करवाने का फैसला हुआ। बहादुरी दिखाने वाले सभी कर्मचारियों को उचित सम्मान देने का प्रस्ताव बैठक में पारित हुआ।
शहीद हुए पंजाब होमगार्ड के जवानों के आश्रितों को नौकरी देने और घायल हुए जवानों को पंजाब पुलिस में लाने को स्वीकृति भी इस दौरान दे दी गई। पुलिस कर्मचारियों को पदोन्नति देने और दीनानगर पुलिस थाने को 1 करोड़ रुपये देने का फैसला बैठक में हुआ।
पुलिस कर्मचारियों के परिवारों को उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि तक वेतन देने और रेलवे ट्रैक पर बम संबंधी इतलाह देने वाले आम नागरिक तथा रेलवे कर्मियों को दो-दो लाख रुपये का नकद पुरस्कार भी देने का फैसला हुआ।
मृतक आम नागरिकों के वारिसों को 5 लाख रुपये और घायल हुए व्यक्तियाें को 3 लाख, पंजाब रोडवेज के ड्राइवर नानकचंद को 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार व 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य पुरस्कार से सम्मानित करने के फैसले बैठक में हुए। मंत्रिमंडल ने बस के ड्राइवर तथा कंडक्टर की सेवाएं नियमित करने का भी फैसला किया।